‘ह्याक्टिभिस्ट नेपाल’ नामको समूहले दुई वटा नेपाली सरकारी वेबसाइट ह्याक गरेको दाबी गरेको छ। ती वेबसाइटहरूमा नापी विभाग (dos.gov.np) र सुनसरी जिल्ला वन कार्यालय (dfosunsari.koshi.gov.np) रहेका छन्। समूहका अनुसार उनीहरूले यो कदम भ्रष्टाचारको विरोध र नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन समर्थन जनाउनका लागि चालेका हुन्।
किन गर्यो हैक्टिभिस्ट नेपालले यस्तो?
ह्याक्टिभिस्ट नेपालले अनलाइनमार्फत कडा सन्देश सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूको भनाइमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ। वर्तमान नेताहरू जनताको भन्दापनि आफ्नै स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
उनीहरूले भनेका छन्:
“नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि भ्रष्टाचार चरममा पुगेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र दलगत स्वार्थले जनताको हितभन्दा व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकता दिएको छ। हैक्टिभिस्ट नेपालले राजतन्त्र पुनर्स्थापनालाई समर्थन गर्छ, जसले राष्ट्रिय एकता, दीर्घकालीन स्थिरता र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली ल्याउन सक्छ। यसले नेपाललाई सही दिशामा लैजान सक्छ।”
कुन–कुन वेबसाइट लक्षित बनाइयो?
ह्याक्टिभिस्ट नेपालले निम्न सरकारी वेबसाइटहरूमा प्रवेश गरेको दाबी गरेको छ:
- dos.gov.np – यो नापी विभागको आधिकारिक वेबसाइट हो, जसले नेपालभरिका जमिनको नक्सांकन र अभिलेख व्यवस्थापन गर्छ।
- dfosunsari.koshi.gov.np – यो कोशी प्रदेश अन्तर्गत सुनसरी जिल्लाको वन कार्यालयको वेबसाइट हो, जसले वन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी काम गर्छ।
समूहले आफूले ती वेबसाइटमा प्रवेश गरेको पुष्टि गर्न स्क्रीनसटहरू समेत सार्वजनिक गरेका छन्। तर, हालसम्म कुनै पनि सरकारी निकायले यो घटना पुष्टि गरेका छैनन्।
के यो राजनीतिक सन्देश हो?
हो, यो केवल प्रविधि सम्बन्धी हमला मात्र नभई स्पष्ट रूपमा एक राजनीतिक विरोधको स्वरूप देखिन्छ। हैक्टिभिस्ट नेपालले साइबर आक्रमणलाई प्रयोग गरेर नेपालमा राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने सन्देश जनतालाई पुर्याउन खोजेको देखिन्छ।
समूहको विश्वास छ कि राजतन्त्रले निम्न कुरा दिन सक्छ:
- बलियो राष्ट्रिय एकता
- कम भ्रष्टाचार
- स्थिर शासन प्रणाली
नेपालमा २०६५ सालमा राजतन्त्र अन्त्य भएपछि प्रजातन्त्रले अपेक्षित परिणाम नदिएको महसुस गर्ने केही व्यक्तिहरू यो धारणा सँग सहमत छन्।
यसले के समस्या ल्याउन सक्छ?
यदि यो घटना साँचो हो भने, यसले नेपाली सरकारी वेबसाइटहरूको सुरक्षामा ठूलो कमजोरी रहेको देखाउँछ। यस्तो साइबर आक्रमणले निम्न असरहरू पार्न सक्छ:
- व्यक्तिगत वा सार्वजनिक डाटा चुहावट
- सरकारी सेवा अवरुद्ध वा ढिलो हुने
- डिजिटल सेवामाथि जनताको विश्वास घट्ने
अब साइबर सुरक्षा विज्ञहरूमा सबै सरकारी प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाउन दबाव पर्ने सम्भावना बढेको छ।
सरकारले के भन्यो?
हालसम्म न त प्रभावित वेबसाइटहरूले कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छन्, न त नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो वा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (NITC) ले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छ।
यदि यो ह्याक साँचो हो भने चाँडै निम्न प्रतिक्रिया देखिन सक्छ:
- सरकारी अनुसन्धान सुरु हुने
- साइबर सुरक्षामा सुधार वा बजेट थपिने
- अनलाइन विरोध र राष्ट्रिय नेतृत्वमाथि राजनीतिक बहस चल्ने
अपडेट
ह्याक्टिभिस्ट नेपालको दाबी वेबसाइट ह्याकिंग मात्र नभई नेपालका जनतालाई र नेताहरूलाई सन्देश दिन पनि हो। यद्यपि ह्याकिंग गैरकानुनी हो, यस समूहले यसलाई राष्ट्र संचालनको तरिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन प्रयोग गरेको छ।
सरकारी निकायले आधिकारिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाएपछि यो समाचारमा थप अपडेट गरिनेछ।
