चिकित्सक आन्दोलनमा उठेका ‘स्वास्थ्य सेवा सामान्य उपभोक्ता सेवा होइन’ भन्ने माग र नागरिकको ‘संविधानगत उपभोक्ता अधिकार’ बीच सन्तुलन खोज्दै कार्यदलले उपभोक्ता अदालतबाटै स्वास्थ्य सेवा हटाउन नमिल्ने तर विशेषज्ञ परीक्षण अनिवार्य बनाउने सन्तुलित विधि अघि सारेको छ ।
