मधेश प्रदेश सरकारले चुरे संरक्षण गर्नुको सट्टा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रबाट बालुवा–गिट्टी निकासी गर्ने नीति ल्याएको छ । अब भन्नुहोस्, सरकारले यस्ता नीति ल्याउँछ भने चुरे संरक्षण कसरी हुन्छ ? पैसा कमाउने नाममा मधेशको आमा सरहको चुरेलाई बेचेर त हुँदैन नि !
