News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले समान कामको समान ज्याला पाउन नसकेको समस्या दशकौंदेखि जारी छ।
मलेसिया, खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिकले अन्य देशका नागरिकभन्दा कम ज्याला पाएको र विभेद भोग्नुपरेको छ।
सरकारले न्यूनतम ज्याला र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न विभिन्न देशसँग सम्झौता गरेको भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ।
१५ साउन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न देशमा रहेका लाखौं नेपालीले ‘समान कामको समान ज्याला’ भन्ने सिद्धान्त सुनेको दशकौं भइसक्यो । तर, व्यवहारमा यो सिद्धान्त लागु भएको नेपाली कामदारले अझै अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।
मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूमा लाखौं संख्यामा रहेका नेपाली कामदार ती देशमा विभिन्न खालका विभेदको शिकार बनिरहेका छन् । उनीहरू अन्य देशका नागरिकको तुलनामा कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् ।
श्रम गन्तव्य देशहरूले कागजमा न्यूनतम ज्याला र सुधारका प्रयास देखाए पनि व्यवहारमा नेपाली श्रमिकमाथि राष्ट्रियताका आधारमा हुने विभेद गहिरो छ ।
कमजोर श्रम कूटनीति, अदक्ष जनशक्ति र गन्तव्य मुलुकको विश्व राजनीतिमा नेपालको कमजोर प्रभावका कारण नेपालीले समान श्रम गर्दा पनि असमान ज्याला पाइरहेका छन् । जुन उनीहरूको दैनिक जीवन र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
हाल ३० देखि ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने ७० लाखभन्दा बढीले वैदेशिक रोजगारीको अनुभव गरिसकेका छन् । ठूलो संख्यामा रहेका श्रमिकमध्ये धेरैले फिलिपिन्स, भारत र कतिपय अवस्थामा बंगलादेशका नागरिकभन्दा पनि कम तलब र सेवा–सुविधामा चित्त बुझाउनु परिरहेको छ ।
नेपालमा एउटा सम्झौता गरेर जाने र गन्तव्य मुलुक पुगेपछि अर्कै, कम तलबको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिने समस्याले यो असमानता थप जटिल बनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग एक खालको सम्झौता गरिन्छ । नेपालबाट विदेश पुगिसकेपछि त्यो सम्झौता अनुसार तलब पाउँदैनन् । त्यसरी सेवा सुविधा नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न धेरै संख्यामा आउने गरेका छन् ।
मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले गरेको अध्ययन अनुसार नेपाली श्रमिक न्यूनतम सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित देखिएका छन् । नि:शुल्क कानुनी सहायताका लागि आएका ३ सय श्रमिकमा गरिएको अध्ययन क्रममा समेत त्यस्तो देखिएको थियो ।
उनीहरूले विदेशमा तलब नपाएको, भिसासम्बन्धी समस्या रहेको, समान व्यवहार नहुने, पासपोर्ट रोजगादरदाताले नै राख्नेजस्ता समस्या रहेको बताएका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशबाट १ सय ६९ जनाको उद्धार गरिएको थियो ।
विभागको राहत तथा उद्धार शाखा निर्देशक लवराज जोशीका अनुसार सेवा सुविधा नपाएको, काम नपाएको भन्दै उजुरी दिनेको संख्या निकै बढी छ । त्यसरी उजुरी आएको खण्डमा विभागले म्यानपावर कम्पनी बोलाएर उतै व्यवस्थित गराउने र उद्धार गरेर नेपाल ल्याउने गरिएको जोशीले बताए ।
विभेदका अनेक पत्र : राष्ट्रियतादेखि आप्रवासी–आप्रवासीसम्म
विज्ञका अनुसार नेपाली श्रमिकले भोग्नुपरेको ज्याला विभेद बहुस्तरीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक मापदण्ड र श्रम बसाइँसराइबारे विभिन्न मापदण्ड तय गरेको छ ।
आईएलओ कन्स्टिच्युसन १९१९, आर्टिकल २ ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड सबै कामदारका हकमा लागु हुने भनेको छ । रोजगारीका लागि बसाइँसराइ महासन्धि १९४९ (सी–९७), आप्रवासी कामदार (पूरक प्रावधान) महासन्धि १९७५ (सी–१४३) ले समेत राष्ट्रियताका आधारमा कुनै पनि श्रमिकमाथि विभेद गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । तर, आप्रवासी श्रमिकमाथि विभेद हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले गन्तव्य मुलुकका नागरिक र आप्रवासी श्रमिकबीच ठूलो खाडल रहेको बताए ।
‘एउटै पदमा, एउटै ठाउँमा काम गर्ने त्यहाँको नागरिक र आप्रवासीको ज्याला फरक हुन्छ,’ नेपाल भन्छन्, ‘कागजमा नभए पनि व्यवहारमा यो विभेद स्पष्ट छ । यो राष्ट्रियतामा आधारित विभेद हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड विपरीत छ ।’
विभेदको दोस्रो र अझै चिन्ताजनक पत्र आप्रवासी–आप्रवासीबीच नै देखिन्छ । नेपालका अनुसार एउटै क्याम्पबाट, एउटै बसमा चढेर, एउटै निर्माण साइटमा, एउटै प्रकृतिको काम गर्ने विभिन्न देशका श्रमिकको तलबमा आकाश–जमिनको फरक छ ।
‘एउटै काम गर्ने फिलिपिनोले करिब १ हजार रियाल पाउँदा, भारतीयले ९ सय, नेपालीले ८ सय र बंगलादेशीले लगभग ७ सय रियाल पाउँछन्,’ नेपालले आफ्नो अध्ययन क्रममा भेटिएको रिपोर्टबारे भने ।
ज्यालामा असमानता किन ?
नेपाली श्रमिकले कम ज्याला पाउनुमा अदक्षता, कमजोर श्रम कूटनीतिदेखि देशको भूराजनीतिक हैसियतसम्मका कारण जिम्मेवार छन् ।
आप्रवासन विज्ञ डा. मीना पौडेलका अनुसार कुनै पनि देशका श्रमिकले पाउने ज्याला त्यो देशको विश्व राजनीतिमा भएको हैसियतले निर्धारण गर्छ ।
‘फिलिपिन्सले आफ्ना श्रमिकका लागि यो–यो सुविधा नभई नपठाउने अडान राख्छ, किनभने उसको बार्गेनिङ पावर बलियो छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो श्रम कूटनीति कमजोर छ । हाम्रो मान्छे लाँदैन कि भन्ने डरले हामी रोजगारदातासँग खुलेर बोल्न सक्दैनौं ।’
नेपालबाट जाने अधिकांश श्रमिक अदक्ष हुन्छन् । उनीहरूसँग भएको सामान्य सिपको पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमाणीकरण नहुँदा त्यसले मान्यता नपाउने अर्का श्रम विज्ञ जीवन बानियाँ बताउँछन् ।
‘यहाँबाट एउटा सिप सिकेर गए पनि उताको प्रविधि फरक हुँदा त्यो काम लाग्दैन । हाम्रो सिप प्रदान गर्ने पूर्वाधार र गन्तव्य मुलुकको मागबीच तालमेल नै छैन,’ बानियाँले भने ।
नेपालले विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । अधिवक्ता सोम लुइँटेलका अनुसार मौरिसस र जोर्डनसँगको सम्झौतामा ‘त्यहाँका नागरिक सरह व्यवहार गरिने छ’ भन्ने उल्लेख छ, तर मलेसिया र यूएईसँगको सम्झौतामा ‘अरू आप्रवासी सरह व्यवहार गरिने छ’ भनिएको छ, जसले विभेदको ढोका खुला राख्छ ।
यसमाथि म्यानपावर कम्पनीहरूले एउटा तलब देखाएर पठाउने र गन्तव्य मुलुकमा अर्कै सम्झौता गराउने ‘कन्ट्र्याक्ट सब्स्टिच्युसन’ को समस्या विकराल छ ।
गन्तव्य मुलुकको अवस्था : कतै सुधार, कतै अलमल
कतारले सबै आप्रवासीका लागि भेदभावविना न्यूनतम ज्याला (१ हजार रियाल, खाना र आवास भत्ताबाहेक) तोकेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन फितलो रहेका कारण धेरैले तोकिएको तलब समेत पाएको देखिँदैन ।
साउदी अरबले राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला तोकेको छैन । नेपाल सरकारसँगको सम्झौता अनुसार अदक्ष नेपालीको न्यूनतम तलब हालै एक हजार ३ सय रियाल (तलब १ हजार र खाना ३ सय) पुर्याइएको छ । तर फिलिपिनो घरेलु कामदारको तलब १ हजार ५ सय रियाल तोकिएको छ ।
त्यस्तै संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई) ले समेत एकीकृत न्यूनतम ज्यालादर तोकेको देखिँदैन । तर, नेपाल सरकारले हालै गरेको निर्णय अनुसार यूएई जाने अदक्ष नेपालीको न्यूनतम तलब १ हजार ४ सय दिराम (तलब १ हजार र खाना ४ सय) तोकेको छ ।
नेपालले यूएईका लागि न्यूनतम ज्याला तोक्ने जस्ता सकारात्मक कदम चाले पनि असमानताको बृहत समस्या समाधान गर्न थप पहल आवश्यक छ ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू गन्तव्य देशले चासो देखाए ‘फ्लोर वेज’ (न्यूनतम आधारभूत तलब) बारे छलफल गर्न तयार रहेको बताउँछन् । श्रम सम्झौता क्रममा नै नेपालले न्यूनतम ज्याला र सम्बन्धित देशका नागरिक सरहकै सेवा सुविधाको सुनिश्चतता गर्ने गरी अघि बढ्दै आएको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको ती अधिकारीले समेत स्वीकारे ।
दुई देशबीचको प्राविधिक समिति बैठकमा श्रम सम्झौता कार्यान्वयन, यसमा देखिएका चुनौती लगायत विषयमा छलफल समेत हुने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
आप्रवासन विज्ञ पौडेलले बलियो श्रम कूटनीति स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । द्विपक्षीय सम्झौतामा राष्ट्रियताका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र न्यूनतम ज्यालाको स्पष्ट प्रावधान राख्न कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का विज्ञ बानियाँले श्रमिकको सिप विकास र प्रमाणीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । गन्तव्य मुलुकको माग अनुसार सिप विकास गर्ने र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
सम्बन्धित देशसँग गरिएको सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ । ‘कन्ट्र्याक्ट सब्स्टिच्युसन’ जस्ता ठगी रोक्न अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने समेत उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै समान समस्या भोगिरहेका दक्षिण एसियाली देशहरूसँग मिलेर साझा आवाज उठाउन सकिने समेत उनीहरूको भनाइ छ ।
