२० साउन, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’को प्रतिवेदन हेरेपछि निर्णय दिने बताएका छन् ।
छानबिन समितिले निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड निष्क्रिय हुने भाषा प्रयोग हुनुलाई गम्भीर त्रुटिको रुपमा औंल्याएको छ । जसअन्तर्गत राज्य व्यवस्था समिति सभापतिको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका खतिवडालाई संकेत गर्दै प्रतिवेदनमा राजनीतिक पदाधिकारी राजनीतिक र नैतिक रुपमा जिम्मेवार हुने भनिएको छ ।
यसबारे आफूले प्रतिवेदन हेरेपछि निर्णय लिने खतिवडाले बताएका हुन् । ‘मैले रिपोर्ट हेरेको छैन । म यो कुलिङ पिरियड राख्नेको पक्षमा हुँ । मेरो सुरुदेखि यही लाइन हो’ खतिवडाले The Wiribleसँग भने, ‘ के रहेछ रिपोर्ट हेरेर नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्छु के गर्ने भनेर ।’
आफूले विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको भएता पनि त्रुटि ख्याल गर्ने सन्दर्भमा अन्य धेरैको भूमिका हुने सभापति खतिवडाको भनाइ रहेको छ ।
‘यो हटाउने नहटाउने जिम्मा कानुन मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको हो । रिपोर्ट कसरी तयार भाछ’, उनी भन्छन्, ‘सभापति मै हुँ । तर, पारित गर्ने त संसद पनि हो नि । समग्र संसदले पारित गरेको नियम होला ।’
छानबिन समितिले खतिवडालाई नैतिक रुपमा जिम्मेवार भनेको छ । यसबारे खतिवडाको प्रतिक्रिया छ, ‘नैतिक भनेको सही गरेको आधारमा होला । हामीले सही गरेर त पठायौं । संसदमा पनि १५ दिनसम्म त त्यो रहेको छ । सबै माननीय सदस्यहरुले हेरेर अगाडि बढेको हो ।’
आफूहरूको आँखा नपुगेता पनि प्रतिनिधि सभामा पुगेपछि २७५ जनाल नै हेरेको र सबैको आँखा पुगेको पनि उनको भनाइ रहेको छ । तथापि, समिति सभापतिको हैसियतमा आफूले लिनुपर्ने जिम्मा लिन तयार रहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।
छानबिन समितिले काम सुरु गरेपछि आफूले त्यही दिनदेखि नैतिकता प्रदर्शन गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘छानबिन समिति बनेदेखि राज्य व्यवस्था गएको छैन । मैले गाडी फिर्ता गरेको छु । मिटिङ राखेको छैन । मैले नैतिकता प्रदर्शन त त्यही दिनदेखि गरिराखेको छु ।’
