‘दलहरूले विश्वविद्यालय तोडफोड गर्ने संगठन खारेज गर्नुपर्छ’

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन्।
पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा तोडफोड गैरकानूनी भएको र विश्वविद्यालयले कडाइका साथ रोक्नुपर्ने बताउँछन्।
विद्यार्थीहरूको शुल्क समायोजनका लागि समिति बनाएर अध्ययन गर्न सकिने र तोडफोड र बलजफ्तीको राजनीति बन्द गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

विद्यार्थी संगठनबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एकपछि अर्को तोडफोडका घटना भइरहेको छ । गत १४ जेठमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) समर्थित स्ववियुका विद्यार्थी नेताहरूले उपकुलपतिको कार्यालयमा तोडफोड गरे । गत २३ फागुनमा नेविसंघ निकटका विद्यार्थीले रेक्टर र डीन कार्यालयमा तोडफोड गरेका थिए ।

त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले २६ साउनमा रजिस्ट्रार र रेक्टर कार्यालयमा तोडफोड गर्‍यो । एकपछि अर्को गरी विश्वविद्यालयमा तोडफोडको सिलसिला नै चलेको छ । दलका विद्यार्थीहरू किन तोडफोडमै उत्रनुपर्ने स्थिति आउँछ त ?

त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको अंश :

त्रिविमा विद्यार्थी संगठनहरूबाट सधैं तोडफोडको हुने गरेको छ । दलका विद्यार्थीहरू तोडफोडमै उत्रनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

विद्यार्थीहरूका आफ्ना माग शान्तिपूर्ण रूपमा राख्न पाउनुपर्छ । यो उनीहरूको अधिकार हो । तर, हिंसात्मक गतिविधि र तोडफोड गर्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । त्रिवि देशको प्रतिष्ठा हो । सार्वजनिक सम्पत्ति हो । यसलाई तोडफोड गर्ने होइन नि ! तोडफोड गर्नु भनेको गैरकानूनी काम हो । विश्वविद्यालयले यसलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ । तर दुःखको कुरा, विश्वविद्यालयले धेरै समयदेखि सहँदै आएको छ । जसले गर्दा यो प्रवृत्ति बढेको छ ।

विद्यार्थीको कुनै गुनासो छ भने त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने एउटा मर्यादित प्रक्रिया हुन्छ । विद्यार्थीहरूले आफ्ना समस्या राख्न पाउँछन् । तर तोडफोड गर्ने, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारको अगाडि नाराजुलुस गर्दै अमर्यादित तरिकाले प्रस्तुत हुनुभएन ।

पदाधिकारीले पनि विद्यार्थीको मागको सुनुवाइ नै नगर्ने गरेको गुनासो विद्यार्थीहरूको छ नि !

विद्यार्थीको माग जायज छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारले कहाँ समस्या हो त्यसको अध्ययन गरेर समाधान गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको कुरा पनि सुन्नुपर्छ । तर जसरी पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठनहरूले गतिविधि बढाएका छन् त्यो सही छैन । यस्ता क्रियाकलापलाई छुट दिनुहुँदैन ।

त्यसोभए विद्यार्थी संगठनलाई के गर्ने त ?

राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना भ्रातृ संगठनहरूलाई सम्झाउनुपर्छ । यस्ता गतिविधिले अन्ततः विश्वविद्यालयलाई नै बिगार्छ । विश्वविद्यालय बिग्रनु भनेको हाम्रै छोराछोरीको भविष्य बिग्रनु हो नि । राम्रो पढ्ने विद्यार्थी र योग्य शिक्षकहरू विश्वविद्यालयमा नबस्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । असुरक्षित र अस्थिर वातावरणमा को बस्न चाहन्छ र ? राम्रा विद्यार्थी र शिक्षक देशमै बस्न नचाहनुको एउटा कारण यस्तै गतिविधिले पनि हो ।

पछिल्लो समय दलका विद्यार्थीहरूले केन्द्रीय विभागमा गाभिएको कार्यक्रमको शुल्क घटाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । शुल्कको समायोजन कसरी गर्ने ?

समयअनुसार सबै कुरा महँगिदै जान्छ । मैले मेरो पालामा १८ वर्षपछि शुल्क बढाएको थिएँ । त्यतिबेला पनि विद्यार्थीहरूले हड्ताल गरेका थिए । तर, शुल्क नउठाई विश्वविद्यालय चलाउन सकिंदैन । मेरो पालामा सरकारले विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण सरकारलाई अफ्ठ्यारो पर्छ, शुल्क नबढाउनु भनेको थियो । तर मैले १८ वर्षदेखि नबढेको शुल्क बढाएको थिएँ । त्रिवि पनि एउटा प्राण भएको संस्था हो, यसलाई मलजल गरिएन भने यो चल्न सक्दैन ।

सरकारले पनि पर्याप्त बजेट नदिने, विद्यार्थीबाट पनि शुल्क नउठाउने हो भने विश्वविद्यालय कसरी चल्छ ?

एकातिर गुणस्तरीय शिक्षा खोज्ने, अर्कोतिर शुल्क नै बढाउन नपाउने भन्ने हुँदैन । शुल्क नउठाउने सार्वजनिक विद्यालयहरूको हालत हेर्नुहोस् त कस्तो छ ? सार्वजनिक विद्यालयले केही शुल्क उठाएका छन् । तिनैले राम्रो गरेका छन् ।

अनि प्राध्यापकहरूलाई राम्रो तलब नदिई, अनुसन्धानमा खर्च नगरी र प्रयोगशालाहरूलाई व्यवस्थित नगरी गुणस्तरीय शिक्षा कसरी सम्भव हुन्छ ? सरकारले पनि पर्याप्त बजेट नदिने, विद्यार्थीबाट पनि शुल्क नउठाउने हो भने विश्वविद्यालय कसरी चल्छ ?

तर, यसपटक विद्यार्थीहरूको माग गाभिएको कार्यक्रमको शुल्क घटाउनुपर्छ भन्ने हो । अन्य विभागको जस्तै हुनुपर्छ भनिरहेका छन् नि !

मैले यो विषय बुझेको छु । यसमा साँच्चिकै शुल्क महँगो भएको हो कि होइन भनेर एउटा समिति बनाएर अध्ययन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सिनेट छ । कार्यकारी परिषद् छ । त्यहाँ आफ्ना कुरा राख्न सकिन्छ । वार्ता र संवादबाटै समाधान खोजिनुपर्छ । अध्ययन गरेर समायोजन गर्नुपर्ने देखिए समायोजन गर्नुपर्छ । तर तोडफोड र बलजफ्तीको राजनीति बन्द हुनुपर्छ । यस्ता गतिविधिले विश्वविद्यालयलाई फाइदा होइन, उल्टै ठूलो नोक्सान गरिरहेको छ ।

त्रिविका पदाधिकारीले नै सुरक्षाको माग गरेका छन् । सुरक्षित वातावरण बनाउन र तोडफोडका घटना हुन नदिन के गर्ने ?

राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले सबै पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर एउटा साझा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । जसरी १२ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसैगरी त्रिविमा पनि तोडफोड नगर्ने र शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन दलहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयमा एउटा मात्रै विद्यार्थी संगठन छैन । १०–१५ वटा संगठन हुन्छन् । आज एउटाको माग पूरा गर्‍यो, भोलि अर्को आउँछ । पर्सि अर्को आउँछ…। पदाधिकारीले कति र कोसँग डिल गरेर बस्ने ? विश्वविद्यालयमा एउटा स्वतन्त्र युनियन भए पुग्छ । दलहरूले विश्वविद्यालयहरूको संगठन खारेज गर्नुपर्छ ।