यो विधेयक विगतका दुई संशोधनको निरन्तरता हो, जसले स्वीकृति विना हदबन्दीभन्दा बढी अधिग्रहण गरिएका जमिनलाई वैधानिकता दिने बाटो खोलेका थिए । अहिलेको प्रस्तावले ती जमिनहरू कानूनी रूपमा बिक्री गर्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिरहेको छ।
भूमिसम्बन्धी संशोधन विधेयक : कानुनको खोलमा लुकेको नीतिगत खेल
साउन ८, २०८२
