गाई संरक्षणका लागि अहिलेको प्रयास असम्भव भएको र त्यसका लागि छुट्टै कानूनी पूर्वाधार समेत आवश्यक देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन विधेयक तयार गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले भन्यो : गाई संरक्षणका लागि छुट्टै कानून बनाउनू
साउन ११, २०८२













