१६ साउन, काठमाडौं। जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका उप–महानिर्देशक मित्र बरालले महाकाली सन्धि कार्यान्वयन नहुँदा सिंचाई आयोजनाहरु प्रभावहिन भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै निर्मार्णधिन सिंचाई नहरहरुमा सन्धिअनुरुप पानी सदुपयोग गर्न नपाएको बताए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण, कित्ताकाट, लगतकट्टा लगायत कार्य सम्पन्न गर्न छुट्टै नापी टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।’
उनले महाकाली सन्धिअनुरुप पानी उपयोग गर्न अझै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसको लागि कूटनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको बताए ।
‘दोधारा–चाँदनी सिंचाईको लागि पनि हामीले महाकाली सन्धि अनुसार पानी उपयोग गर्न पाएका छैनौं। यसमा कूटनीतिक पहल आवश्यक छ।’ उनले भने ।
उपमहानिर्देशक बरालले राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण, कित्ताकाट, लगतकट्टा लगायत कार्य सम्पन्न गर्न छुट्टै नापी टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए ।
उनले भने, ‘टनकपुर मूल नहरको जाँच आयोजनाको प्रस्ताव तयार भई एनएचपीसी भारतीयलाई पठाइसकेको भए पनि हालसम्म हामीले सन्धि अनुरुपको पानी उपयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भइनसकेको हुँदा त्यसतर्फ कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।’
जलस्रोत विकासमा आपसीमैत्री तथा घनिष्ठ छिमेकीपनको सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिवद्धताअनुसार २९ माघ २०५२ मा नेपाल–भारतबीच महाकालि सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
उक्त सन्धि कार्यान्वयन हुन नसक्दा शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनाको काम समेत प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
