News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४मा गरिएको पहिलो संशोधन खारेज गर्न माग गरेको छ।
बारले उक्त संशोधनले न्यायाधीश नियुक्तिमा विभेद गरेको र संविधान विपरीत रहेको आरोप लगाएको छ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले न्यायपरिषदलाई संविधानको पालना गर्न तीन बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन्।
१९ साउन, काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद् नियमवाली, २०७४मा गरिएको पहिलो संशोधन खारेज गर्न माग गरेको छ ।
सोमबार बारले विज्ञप्ति निकाल्दै उक्त संशोधनले न्यायाधीश नियुक्तिमा विभेद गरेको र संविधान विपरीत रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो।
‘न्याय परिषद् नियमावली, २०७४मा गरिएको संशोधन, जसले लामो समयदेखि सेवा गरी आएका न्यायाधीशहरूको वरीयता क्रममा फेरबदल गरेको छ, तुरून्त खारेज गरियोस्। यो संशोधन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नढाइयोस्।’ बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष हुन न्यायाधीश प्रक्रियामा जोड दिँदै बारले न्याय परिषद् पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै न्यायाधीश सिपदमा सिफारिस गर्नुपर्नेमा संवैधानिक बाध्यतालाई आफ्नो रूची अनुसार प्रयोग गर्दै आएको आरोप लगाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय परिषदले रिक्त हुनुभन्दा उक महिना अगावै न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्नुपर्ने र नियुक्तिलाई समानुपातिक, समावेशी बनाउनुपर्नेमा संवैधानिक बाध्यतालाई आफ्नो रूची अनुसार प्रयोग गर्दै आएको गुनासो सर्वविदितै छ।’
बारले संविधान संरक्षण गर्ने, न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकायले नै संविधानको पालना नगरेको भन्दै न्यायपरिषदलाई तीन बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बारका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बारले न्यायाधीश नियुक्तिलगायतको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै विज्ञप्ति जारी गरिरहँदा न्याय परिषद् बैठक पनि बसिरहेको छ।
हेर्नुहोस् बारले जारी गरेको विज्ञप्ति :
