News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिको बैठक साँझ पुनः सुरु भएको छ।
साझा प्रतिवेदनमा पहिलो खण्डमा विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा गम्भीर त्रुटि रहेको लेखिनेछ।
दुवै पक्षले राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारी र कर्मचारीको पदअनुकुल आचरणबारे भाषा मिलाएर साझा प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
१९ साउन, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिको बैठक पुनः सुरु भएको छ ।
दिउँसो स्थगित भएको बैठक साँझ पुनः सुरु भएको हो । सिंहदरवारस्थित समितिको सभाकक्षमा सुरु बैठकमा समितिमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवै तर्फका सांसदहरू रहेका छन् ।
यसअघि प्रतिपक्षी दलहरू दुई बुँदे बटमलाइन राखेर बाहिरिएका थिए । प्रतिपक्षी दलहरू बाहिरिएपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले आन्तरिक छलफल गरेका थिए ।
साँझ दुवै पक्षको संयुक्त छलफल सुरु भएको हो । समितिमा रहेका सदस्यहरूका अनुसार साझा प्रतिवेदन तयार गर्ने पर्यास जारी छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन लेखन कार्यमा गम्भीर त्रुटी भएको सबैले स्वीकार गरेपछि त्यसअनुसार बाँकी विषयमा फरक–फरक रायसहित प्रतिवेदन तयार गर्नु उचित नरहेको दुवै पक्षका सदस्यहरू बताउँछन् ।
साझा प्रतिवेदन तयार पार्दा पहिलो खण्डमा निजामती विधेयकको प्रतिवेदन लेखन कार्यमा गम्भीर त्रुटि रहेको लेखिनेछ । यसमा यसअघि नै सहमति जुटिसकेको छ ।
दोस्रो बुँदामा त्रुटिमा राजनीतिक नेतृत्व नैतिक जिम्मेवार हुनुपर्ने र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पदअनुकुलको आचरण पालना नगरेको देखिएको लेख्न खोजिएको छ । यसमा भाषा मिलाएर जान सक्दा साझा प्रतिवेदन तयार हुने मतमा दुवै पक्ष रहेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्व भन्ने भाषाले विपक्षीले भने जस्तो राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिलाई संकेत गर्ने तर्क समितिमा प्रस्तुत भएको छ । साथै उच्च पदस्थ कर्मचारी भन्दा मुख्य सचिव र संसद् सचिवालयका महासचिव समेतलाई समेट्ने तर्क पनि प्रस्तुत भएको छ ।
कारबाही अन्तर्गत राजनीतिक नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिने भन्दा पुग्ने र कर्मचारीका अकमा पद अनुकुलको आचरण नगरेको देखिएको भनेर आगामी दिनमा ख्याल गर्न सचेत गराउने भाषा प्रयोग गरेर जान सकिने विकल्पमा समेत छलफल चलेको छ ।
तर, विपक्षी दलहरूले नाम किटान नै गरेर जानुपर्ने बताएका छन् । साथै कारबाही के गर्ने हो त्यो पनि खुल्नुपर्ने बताएका छन् ।
तथापि, दुवै पक्षमो साझा प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयासमा दुवै पक्ष लागेका छन् ।
चौथो बुँदामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमत छन् । समितिले सोधपुछका क्रममा आएका सबै सुझावलाई एकीकृत गरेर सुझाव खण्ड तयार पारिएको छ । जसमा आगामी दिनमा कानुन निर्माणमा अपनाउनुपर्ने सुझाव सिफारिस गरिएको छ ।
