News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
सवारी साधनमा सबै प्रदेशमा २०८२ असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको लागि सहमति भएको र छपाइ यथाशीघ्र सुरु गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणका लागि राजश्वमा एकरुपता कायम गर्ने, तथ्याङ्क डिजिटलाइज गर्ने र भुक्तानी विद्युतीय माध्यममा लैजाने निर्णय बैठकले गरेको छ।
२० साउन, काठमाडौं । सवारी साधनमा सबै प्रदेशमा अब इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्री तथा सचिव सहभागी विषयगत समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मंगलबार सम्पन्न बैठकले असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने/गराउने निर्णय गरेको हो ।
सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गते देखि लागू हुने गरी अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकको निर्णय छ ।
यसै गरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको लागि गत जेठ ९ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको सन्दर्भमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ असार मसान्तसम्ममा प्रथम चरणको सवारी चालक अनुमतिपत्र उत्पादन शुरू गर्ने गरी २०८२ जेठ ९ गते केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सहमति गरिएकोमा भदाै मसान्तभित्र यथाशीघ्र छपाइ शुरू गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको कार्य अविलम्ब सुचारू गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
बैठकले १० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणका लागि राजश्वमा एकरुपता कायम गर्ने, तथ्याङ्कहरुलाई डिजिटलाइज गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजु फर्स्योटलाई प्रभावकारी बनाउने, राइड सेयरिङबारे एकरुपता कायम गरी लागू गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो ।
मन्त्री दाहालले संविधान तथा ऐनहरुले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो पार्न आवश्यक रहेको बताए ।
तीनै तहको समन्वय र सहकार्यबाट संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै मन्त्री दाहालले समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन मार्फत नागरिकलाई सेवा छरितो पार्ने पार्न सकिने समेत बताए ।
यस्तै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकबाट विगतमा भएका निर्णयहरुको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशाबारे महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएको बताए । बैठकमा संघ र प्रदेशका मन्त्री, सचिवका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहभागी थिए ।
