News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
कोशी प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी दलले दर्ता गरेको भाषा सम्बन्धी विधेयक अस्वीकृत गरेको छ।
प्रदेश सरकारले भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने अर्को विधेयक संसदमा पेश गर्दैछ।
सत्ता पक्षले विधेयक अस्वीकृत गर्न सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरेको र नयाँ विधेयक कात्तिक २५ गते लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
२२ साउन, विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले ह्विप जारी गरेर भाषासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत गरेको छ ।
बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले दर्ता गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ पेश भएको थियो । विपक्षीले पेश गरेको यो विधेयक सत्तापक्षको बहुमतका आधारमा अस्वीकृत भएको हो ।
प्रदेश सरकार आफैले भाषा सम्बन्धी अर्को विधेयक संसदमा पेश गर्दैछ ।
भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिस अनुसार गत फागुन २८ गते प्रतिपक्षी दलले लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने गरी ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ दर्ता गरेका थिए ।
बिहीबार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा विधेयक’ पेश गरे । विधेयकमाथि एकीकृत समाजवादी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले धारणा राखिन्। सभामुखले निर्णायार्थ पेश गर्दा बहुमतले विधेयक अस्वीकृत भयो।
प्रदेशसभाबाट विधेयकको विपक्ष उभिन सत्ता पक्षले सांसदहरुलाई ह्वीप नै जारी गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङका अनुसार सरकारले पनि विधेयक ल्याउने भएका कारण यो विधेयकलाई अस्वीकृत गर्नका लागि ह्वीप जारी भएको हो।
गत शुक्रबार प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सरकारी विधेयक पास गर्ने तयारी गरेको सत्ता पक्षले यो भाषा सम्बन्धि ऐन कात्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसर पारेर लागू गर्ने बताएको छ ।
