News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
३१औं विश्व आदिवासी दिवस काठमाडौंको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, एफएओ र युनेस्को नेपालको संयुक्त सहकार्यमा मनाइएको छ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले विश्वभर आदिवासीको माग र मुद्दालाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
थापाले संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२२ देखि २०३२ सम्म विश्वका ५ हजार बढी भाषालाई विश्वभाषा दिवस बनाउने नीति लिएको र नेपाल सरकारले आदिवासी भाषालाई सरकारी कामकाजमा लागू गर्नुपर्ने बताए।
२२ साउन, काठमाडौं। ३१औं विश्व आदिवासी दिवस भव्य र समावेशी ढंगले मनाइएको छ ।
पहिलो पटक आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नेफ्डिन), फूड एण्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन (एफएओ) र युनेस्को नेपालको संयुक्त सहकार्यमा काठमाडौंको ऐतिहासिक बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा विश्व आदिवासी मनाइएको हो ।
कार्यक्रममा आदिवासीहरुको विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुति तथा झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो भने भेषभूषा तथा परिकारको स्टल पनि राखिएको थियो ।
कार्यक्रममा फूड एण्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन प्रतिनिधि, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, युनेस्को नेपालको आवासीय प्रतिनिधि तथा विभिन्न जातीय संस्थाका प्रतिनिहरूले आदिवासी जनजातिको ज्ञान, सिप र खाद्यलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले विश्वभर आदिवासीको माग र मुद्दालाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘ विश्भर आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ६० करोड बढी छ। उनीहरू बढी मध्य एसियामा बसोबास गर्छन्। तर उनीहरूको हक अधिकारमाथि अझै कञ्ठित गरिएको छ। यसबारेमा विश्वभरका आदिवासी एकजुट हुनु जरूरी छ।’
उनले संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२२ देखि २०३२ सम्म विश्वका ५ हजार बढी भाषालाई विश्वभाषा दिवस बनाउने नीति लिएको भन्दै अब नेपाल सरकारले पनि प्रदेशहरूमा सरकारी कामकाजमा आदिवासीको भाषा लागू गर्नुपर्ने बताए ।
‘सरकारले अब भाषा आयोगले सिफारिस गरेको आदिवासीहरुको भाषा चाँडै लागू गर्नु जरूरी छ,’ उनले भने, ‘ तर अब किन आयोगले सिफारिस गरेको भाषा किन लागू भइरहेको छैन ? यो गम्भीर प्रश्न हो।’
हेर्नुहोस् तस्वीरहरू :
