News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको निःशुल्क शिक्षाको खाका विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने बताएका छन्।
महरले शिक्षा विभागले संसदीय समितिलाई सुझाव दिइसकेको र विधेयकलाई परिमार्जन गर्न कांग्रेसले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए।
शिक्षाको गुणस्तरीयता र विद्यार्थीको भविष्य केन्द्रमा राख्दै शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने र शिक्षकलाई निजामतीसरह सेवा सुविधा दिनुपर्ने महरको भनाइ छ।
२३ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको निःशुल्क शिक्षाको खाका विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार बानेश्वरमा स्कुल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘शिक्षा सरोकार तथा विमर्श’ कार्यक्रममा बोल्दै महरले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
लामो समयदेखि प्रतिक्षारत विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयवस्तु देशको शैक्षिक भविष्यका लागि गम्भीर चिन्तनको विषय भएको उनले बताए ।
कांग्रेसको शिक्षा विभागले संसदीय समितिलाई केही महिनाअघि नै आफ्नो संस्थागत सुझाव बुझाइसकेको उनले जानकारी दिएका छन् । कांग्रेसले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर विधेयकलाई परिमार्जन गर्न पहलकदमी लिइरहेको महरले प्रस्ट पारे ।
शिक्षाको गुणस्तरीयता र विद्यार्थीको भविष्य सधैं केन्द्रमा रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अधिकारको मात्र खोजी गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रमा समस्या निम्त्याएको तर्क गर्दै कर्तव्यबोधसहितको सुधार आवश्यक रहेको महरले औंल्याएका छन् ।
‘आफ्नो अधिकारको मात्र कुरा गर्दा सबैले कर्तव्यको सन्तुलन बिर्सन्छन् । यस्तो हुँदा प्रणालीमा समस्या आउँछ । त्यसैले मानव जीवनमा कर्तव्यबोधको ठूलो खाँचो रहन्छ’, उनले भने ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने धारणा पनि दोहोऱ्याएका छन् । शिक्षकलाई निजामतीसरहको सेवा सुविधा, प्रधानाध्यापकको अलग व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार र तालिममा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संविधानले प्रदान गरेका अधिकार गरिब, निमुखा र विपन्न वर्गले समेत अनुभव गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्नेमा महरको जोड छ ।
कमजोर वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति अन्तर्गत आवासको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठिरहेको सन्दर्भमा कांग्रेसले पनि यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको बुझिएको छ ।
शिक्षामा पहुँच र समानता सुनिश्चित गर्न यस्ता प्रावधान ऐनमा नै व्यवस्था गरिनुपर्ने आवाज बलियो गरी उठ्न थालेको छ ।
