News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका नौ वटा महासन्धि अनुमोदन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ।
तीमध्ये तीन महासन्धि अनुमोदन प्रक्रियामा छन्, दुई मन्त्रिपरिषद् समितिमा छलफलमा छन् र एक मन्त्रालयमा रायका लागि छ।
सरकारले सन् २०२४, २०२५ र २०२६ मा तीन–तीन महासन्धि अनुमोदन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
२३ साउन, काठमाडौं। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का तीनवटा महासन्धि अनुमोदनको विभिन्न चरणमा रहेका रहेका छन् । यीमध्ये दुईवटा मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) मा छलफलका क्रममा छन् भने एउटा विभिन्न मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको छ ।
आईएलओका नौ वटा महत्वपूर्ण महासन्धि अनुमोदन गर्ने कार्ययोजना बनाएकोमा हाल तीन वटा प्रक्रियामा रहेका हुन् । श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि ८१ र बाध्यकारी श्रम उन्मुलन सम्बन्धी प्रोटोकल २९ करिब दुई महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र हाल क्याबिनेटको समितिमा छलफलको क्रममा रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
यी दुई महासन्धिमाथि समितिमा छलफल चलिरहेको र सन् २०२५ भित्र अनुमोदन हुने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएलगत्तै यसलाई संसदीय प्रक्रियाका लागि अघि बढाइनेछ ।
त्यसैगरी, संगठनको स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि ८७ भने हाल विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग राय लिने प्रक्रियामा छ । मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुअघि राय लिने चरणमा रहेकाले यसमा केही ढिलाइ भएको ति अधिकारीको भनाइ छ । केही मन्त्रालयको राय आउन बाँकी रहेकाले यसलाई क्याबिनेटमा पेस गरिएको छैन ।
सरकारी कार्ययोजना अनुसार सन् २०२४, २०२५ र २०२६ मा तीन–तीन गरी नौ वटा महासन्धि अनुमोदन गर्ने लक्ष्य छ । सन् २०२४ मा अनुमोदनका लागि प्रक्रियामा रहेका यिनै तीन महासन्धि हुन् । यद्यपि, प्रक्रियागत कारणले गर्दा सन् २०२४ मा अनुमोदन हुन नसकेको ति अधिकारीको भनाइ छ ।
कार्ययोजना अनुसार घरेलु कामदारहरुको मर्यादित काम सम्बन्धी महासन्धि १८९ (सी–१८९) लाई भने सन् २०२५ मा अनुमोदन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल यो महासन्धि विस्तृत अध्ययन तथा ‘ग्याप एनालाइसिस’ को चरणमा छ ।
यसका लागि हालै १८९ कन्भेन्सन र श्रम ऐन २०७४ को ग्याप विश्लेषण गर्न एक परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । उक्त परामर्शदाताले विस्तृत अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ, जसको आधारमा १८९ कन्भेन्सन संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी महासन्धि २९ नेपालले पहिले नै अनुमोदन गरिसकेको छ । अहिले प्रक्रियामा रहेको प्रोटोकल २९ सोही महासन्धिको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन पूरक दस्तावेज हो ।
