News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले एक वर्षे कार्यकालमा राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ जारी गरे पनि श्रम क्षेत्रमा समस्या समाधानमा असफल भए।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भण्डारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ।
सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई नयाँ मन्त्री बनाउने तयारी छ।
२३ साउन, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको एक वर्षे कार्यकाल विवादै विवादमा बितेको छ ।
३१ असार २०८१ मा श्रममन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका भण्डारीले एक वर्षे कार्यकालमा उपलब्धिमूलक कार्य गर्न सकेनन् । बरु, विभिन्न विवादमा फस्न पुगे ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ भने जारी गर्न सफल भए । त्योबाहेक श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या भने समाधानमा असफल देखिएका हुन् ।
उनको ठाउँमा नयाँ मन्त्री पठाउने तयारी उनी सम्बद्ध पार्टीले गरेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ र उनको ठाउँमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल मन्त्री बन्दैछन् ।
विवादै विवादको दोस्रो कार्यकाल
भण्डारीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि २०७९ सालमा पहिलो पटक श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउँदा उनले विभिन्न निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्री बनेर आएका रास्वपाका डीपी अर्यालले ती निर्णय रोकेका थिए ।
त्यो बेला उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिने तालिम शुल्क ७ सयबाट बढाएर २ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्याएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हस्तक्षेपपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयमा रोकिएको थियो ।
त्यसपछि मन्त्री बनेका अर्यालले थप अध्ययन बाँकी रहेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताएका थिए । पछि अदालतको आदेशपछि हाल तालिमका नाममा श्रमिकहरूबाट २ हजार १ सय शुल्क लिने गरिएको छ ।
हरेक वर्ष नेपाली श्रमिकहरू ईपीएस मार्फत कोरिया गइरहेका छन् । कम शुल्कमा कामदारलाई नठगी राम्रो कमाइ हुने कोरिया पठाउन दुई देशबीचको समझदारी निकै उपयोगी भएको छ । तर, मन्त्री भण्डारीले अबदेखि मेनपावर व्यवसायी मार्फत समेत कोरिया जान पाउने नियम बनाएका छन् ।
ई–७ भिसामार्फत दक्ष कामदारलाई कोरिया पठाउन पाउने गरी कार्यविधि जारी गरिएको हो । कोरियाको राजगारीमा पनि अब ठगी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता विज्ञ तथा सरोकारवालाले गर्दै आएका छन् ।
उक्त कार्यविधिपछि ईपीएस मार्फत कोरिया जाने कामदार घट्न सक्नेतर्फ समेत मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले शंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीले ई-७ मार्फत कामदार पठाउँदा ईपीएस मार्फत जाने कामदारमा असर पर्ने बताए ।
ईपीएस मार्फत न्यून शुल्क तिरेर जाने गरेकोमा त्यसलाई असर पार्ने गरी भण्डारीले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध हुँदै आएको हो ।
ई-७ भिसाका नाममा मेनपावर मार्फत कामदार पठाउने प्रक्रिया थालेर १०-१५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने बाटो खोल्न खोजिएको भन्दै उक्त निर्णयको आलोचना भइरहेको छ ।
त्यस्तै श्रम मन्त्रालयको गाडी हराएको विषयमा समेत उनी आलोचित बनेका छन् । मन्त्रालयको गाडी उनको पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरकी छोरीलाई चढ्न दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । पछि गृह मन्त्रालय मार्फत प्रहरीले गाडी खोजेको थियो ।
विदेशमा रोजगार मेला आयोजना गरेको लगायत विषयमा विवादमा आएका छन् । त्यस्तै श्रम मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक समीक्षा तारे होटलमा गरेको विषयमा समेत विवादित बनेका छन् ।
श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायतले तारे होटलमा कार्यक्रम गरेको भन्दै आलोचित बनेका हुन् । यद्यपि, तारे होटलमा गरेको कार्यक्रमको सम्पूर्ण खर्च दातृ निकायबाट भएको श्रम मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ ।
झन् फस्टाए पहिलादेखिका विकृति
श्रम आप्रवासन विज्ञ डा. मीना पौडेलले पहिलादेखिकै विकृति कम हुनुको सट्टा झन् संस्थागत भएको बताएकी छिन् । मेनपावर कम्पनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, ऐन र नीति ल्याउने विषयमा व्यापक सहभागिता र पारदर्शी तरिकाले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले यो मन्त्री आएर विकृति सुरु गर्या त होइन । पहिलादेखिको विकृतिलाई झन् संस्थागत गर्ने र झन् फस्टाउने अवसर दिएको हो । यो वास्तवमा दुर्भाग्य हो,’ पौडेलले भनिन् ।
विभिन्न देशका सम्झौता नवीकरण गर्ने विषयमा कुनै काम नभएको बताउँदै भण्डारी त्यसमा समेत चुकेको उनको भनाइ छ । सम्झौता नवीकरण नहुँदा उत्पीडन, श्रमिकमाथिको शोषण र विभेद झन् बढिरहेको उनले बताइन् । जसले गर्दा श्रमिकहरू अवैधानिकतामा जाने बाटो खुलेको उनका भनाइ छ । जुन मेनपावर कम्पनीहरूले खोजे अनुसार नै काम भएको उनले बताइन् ।
‘मेनपावर कम्पनीले त सम्झौता नहुन्, हामीले मनपरी गर्न पाऊँ, हामीले लगेर हाम्रो तजबिजमा आप्रवासन व्यवस्थापन होस् भन्ने, मेनपावर कम्पनीप्रति बढी लचक भयो । आप्रवासी श्रमिकप्रति अलि कठोर भयो,’ पौडेलले भनिन् ।
राज्यका सम्बन्धित निकायमा गर्नुपर्ने समन्वय समेत गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । महिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने कार्यहरू समेत गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
यति धेरैको संख्यामा भिजिट भिसाको कुरा उठिरहेका बेला महिला मन्त्रालयसँग कुनै प्रकारको छलफल समेत नभएको उनले बताइन् ।
श्रमिकका गुनासा र श्रमिकप्रति भएका बेथिति, श्रमिक विरुद्ध भएका बेथितिमा नजर अन्दाज गरिएको समेत उनले बताइन् ।
‘ऐन संशोधन प्रक्रिया योभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालादेखि सुरु भएको थियो । त्यसलाई पनि सार्थक रूपमा, सहभागितामूलक र व्यापक सार्वजनिक बहस गरेर अगाडि बढाउन सकेन । मन्त्रालयको कोठाभित्र ती काम भए,’ पौडेलले भनिन्, ‘सीमित घेराभित्र राखेर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ।’
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले पनि भर्ना प्रक्रियामा हुने ठगी र शोषण नियन्त्रण गर्न मन्त्री भण्डारी चुकेको बताए । ‘श्रम आप्रवासनको मुख्य समस्या नै भर्ना प्रक्रियामा हुने झुक्यान र शोषण हो, तर यो चुरोलाई नसमातेर हाँगाबिँगामा मात्रै काम भयो,’ उनले भने ।
फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकट जस्ता श्रमिकमैत्री नीतिलाई मन्त्री आफैंले सार्वजनिक रूपमा काम छैन भन्दै हिँड्नुले उनको प्राथमिकता प्रष्ट पारेको नेपालको भनाइ छ । फ्रि भिसा, फ्रि टिकट कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै मन्त्री भण्डारीले मेनपावर व्यवसायीहरूलाई पैसा लिन दिनुपर्ने कुरा राख्दै आएका छन् ।
सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा मात्रै कामदार बाहिर पठाउने नीति लएको छ । तर, मिटरब्याजीको फन्दामा परेर श्रमिकहरू लाखौं रुपैयाँ लिएर विदेश जान बाध्य छन् । मन्त्री भण्डारीले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा विदेश जानेलाई बैंकमार्फत विनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्न लागेका छन् ।
विज्ञ पौडेलले मन्त्री भण्डारीको उक्त कार्यलाई मेनपावर कम्पनीहरूलाई राज्य संयन्त्र मार्फत नै ठग्न लगाउने बाटो खोल्ने तयारी रहेको बताइन् ।
अर्का श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने लागत अझै घट्न नसकेको, ठगी नियन्त्रणमा तदारुकता नदेखाइएको र गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकले भोग्ने समस्या यथावत रहेको बताए । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम तालिमका नाममा प्रभावकारी प्रयोग हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
सकारात्मक प्रयास र नीतिगत सुधार
मन्त्री भण्डारीको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा ‘राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२’ को स्वीकृतिलाई हेरिएको छ ।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार यो नीति आउनु आफैंमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो र यसले पहिलो पटक भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई समेत समेट्नुका साथै अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण अपनाएको छ ।
बानियाँ आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै शाखा बनाइनु, सिप विकासमा पहल हुनु र प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम अघि बढ्नुलाई सकारात्मक मानेका छन् ।
मन्त्री भण्डारीलाई अन्य श्रम मन्त्रीभन्दा बढी ‘प्रोएक्टिभ’ देखिएको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार भण्डारीले सम्बन्धित देशका राजदूत, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर वैदेशिक रोजगारका समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोज्नु सह्रानीय प्रयास थियो, जुन यसअघि कुनै श्रममन्त्रीले गरेका थिएनन् ।
उनको कार्यकालमा भएका अन्य सकारात्मक प्रयासमा घरेलु श्रमिकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा यूएईमा खुला गर्ने प्रयत्न र भिजिट भिसामा गएर अलपत्र परेका श्रमिकलाई वैधानिकीकरण गर्ने प्रयासलाई पनि विज्ञहरूले सकारात्मक मानेका छन् ।
घोषणामा सीमित ‘आन्तरिक रोजगार दशक’
श्रममन्त्री भण्डारीको कार्यकालमा ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक (२०८२-२०९१)’ घोषणा गरियो । तर, विज्ञहरूले यसको कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर शंका व्यक्त गरेका छन् ।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ नेपालले विगतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै यो पनि काठमाडौंमा बसेर बनाइएको ‘टप–डाउन’ योजना भएको बताए ।
‘स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान नगरी ल्याइएको यस्तो कार्यक्रमले परिणाम दिन सक्दैन, यो केवल देखाउनका लागि गरिएको घोषणा हो,’ नेपालले भने ।
बानियाँले आन्तरिक रोजगारीको विषयमा नारा बने पनि बजेट र कार्यक्रमले त्यसलाई प्राथमिकता नदिएको बताए । रोजगारी सिर्जना श्रम मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने र यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।
श्रममन्त्री भण्डारीको एक वर्षे कार्यकाल नीतिगत स्तरमा केही महत्त्वपूर्ण सुरुवात हुँदाहुँदै श्रमिकको हित संरक्षण र ठगी नियन्त्रण जस्ता आधारभूत मुद्दामा कमजोर देखिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
उनको कार्यकाल मेनपावर व्यवसायीका लागि सहज र श्रमिकका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । जसले गर्दा उनको बहिर्गमनलाई श्रम क्षेत्रले मिश्रित रूपमा हेरेको देखिन्छ ।
