News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
गण्डकी प्रदेश सरकारले सात निर्देशनालयसहित नौ सरकारी निकाय खारेज गरी १८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरेको छ।
प्रदेशले विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार निर्णय गरेको छ।
२६ साउन, पोखरा । सात निर्देशनालयसहित नौ सरकारी निकाय खारेज गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले १८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका एक जना, नीति तथा योजना आयोगका ३ जना, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका ९ जना, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका १४, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका ७, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ३२ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका २४, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ५७, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका २५ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेशमा विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
यसबाट तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ ।
