News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
सरकारले घोषणा गरेका सात औद्योगिक क्षेत्रमध्ये अधिकांश वर्षौंदेखि कागजी घोषणामा सीमित छन् र निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।
चितवन शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र वन मन्त्रालयको नकारात्मक टिप्पणीका कारण २०७७ देखि रोकिएको छ र स्थानीय विवादले परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन।
दमक औद्योगिक क्षेत्र लगानी बोर्ड र चिनियाँ विकासकर्ता कम्पनीबीचको प्रशासनिक उल्झनले अलपत्र परेको छ र परियोजना विकास सम्झौता हुन सकेको छैन।
२७ साउन, काठमाडौं । मुलुकमा ‘औद्योगिक क्रान्ति’ को डिङ हाँक्दै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसाथ सरकारले घोषणा गरेका ७ औद्योगिक क्षेत्र वर्षौंदेखि कागजी घोषणा र शिलान्यासमै थन्किएका छन् ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको एक दशक पुगिसकेको छ । तर, घोषणा अनुसार ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनु त परै जाओस्, तिनीहरूको निर्माण प्रक्रिया समेत सुरु हुन सकेको छैन ।
चितवन शक्तिखोरदेखि कञ्चनपुर दैजीसम्म अर्बौं लगानी र हजारौं रोजगारीको सपना बोकेका यी परियोजना वन मन्त्रालयको असहयोग, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र स्थानीय विवादका कारण अलपत्र परेका हुन् ।
१ चैत २०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले दमकसहित मकवानपुर मयूरधाप, रुपन्देही मोतीपुर, बाँके नौबस्ता र कञ्चनपुर दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरेको थियो ।
समग्रमा, सरकारले औद्योगिक विकासका लागि सात वटा नयाँ क्षेत्र घोषणा गरे पनि प्रशासनिक निकायबीच समन्वय अभाव, स्पष्ट नीतिको कमी र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीले गर्दा महत्त्वाकांक्षी योजना कागजमै सीमित हुने जोखिम बढेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओली राजनीतिक, आर्थिक, वन तथा वातावरण, स्थानीय अवरोध लगायत कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई गति दिन नसकिएको बताउँछन् ।
यस्ता छन् कागजी घोषणामै थन्किएका औद्योगिक क्षेत्र
शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र : वन मन्त्रालयको टिप्पणीमा अड्कियो फाइल
चितवन शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको ९ वर्ष बितिसकेको छ । नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला ३ फागुन २०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले शक्तिखोरलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर स्वीकृत गराइ परियोजना अगाडि बढाउने जिम्मेवारी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई दिएको थियो ।
शक्तिखोरमा १ हजार ७ सय ४१ बिघा क्षेत्रफलमा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको फाइल वन निर्देशनालयको एउटा टिप्पणीका कारण २०७७ सालदेखि रोकिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक ओलीका अनुसार डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेपछि रुख कटानको लागत अनुमान स्वीकृतिका लागि डिभिजन वन कार्यालय चितवन हुँदै फाइल बागमती प्रदेशको वन निर्देशनालय पुगेको थियो ।
तर, निर्देशनालयले फाइल सदर गर्नुको सट्टा उल्टै नकारात्मक टिप्पणी लेख्दै प्रक्रिया रोकिदियो ।
‘संघीय सरकारले अगाडि बढाउन चाहेको औद्योगिक क्षेत्रको काम बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन निर्देशनालयको ७ माघ २०७७ को पत्रले रोकिदिएको अवस्था छ,’ ओलीले भने ।
१ चैत २०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले दमकसहित मकवानपुर मयूरधाप, रुपन्देही मोतीपुर, बाँके नौबस्ता र कञ्चनपुर दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरेको थियो ।
प्रस्तावित आद्यौगिक क्षेत्रमा २ लाख ५० हजार रुख कटानको लागत तयार गर्न डिभिजन वन कार्यालय भरतपुरले २४ पुस २०७७ मा लेखेको पत्रको जवाफमा निर्देशनालयले ‘सो क्षेत्र संरक्षण र वन्यजन्तु लगायत जैविक विविधताका लागि अति नै संवेदनशील बासस्थान, करिडोर र वैदिक महत्त्वको पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले अन्य संरचना बनाउन पर्यावरणीय हिसाबले सर्वथा अस्वीकार्य भएकोे’ उल्लेख छ ।
उक्त पत्रपछि फाइल अगाडि बढ्न सकेको छैन । ५ वर्ष अवधिमा साना रुख पनि ठूला भइसकेका छन्, जसले गर्दा अब यो परियोजना अघि बढाउन झनै कठिन देखिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूबीच नै समन्वय नहुँदा यो औद्योगिक क्षेत्र बनाउने काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र : घोषणासँगै घर र खोला पनि उपहार
सरकारले १ चैत २०७२ मा रुपन्देही मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । घोषणा अनुसार धनीपुर्जा प्राप्त ८ सय १३ बिघा र पुर्जा प्राप्त नभएको १३३.४६ बिघा गरी ९४६.४६ बिघा (६ सय ४१ हेक्टर) को डीपीआर बनाइएको थियो ।
सोही डीपीआर अनुसार बनाउने गरी २१ फागुन २०७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्त रूपमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए ।
तर, सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको जग्गामा वर्षौंदेखि जोतभोग भएको स्थानीयको खेत, बस्ती, विद्यालय, मठमन्दिर र वन क्षेत्र गरी करिब साढे २ सय बिघासमेत परेको थियो । बस्ती र जोतभोगको जग्गासमेत औद्योगिक क्षेत्रमा पारिएको भन्दै स्थानीयवासिन्दा विरोधमा उत्रिएर काम अघि बढाउन दिएका थिएनन् । स्थानीयले ढुंगामुढा गर्दा शिलान्यास कार्यक्रम नै तनावग्रस्त भएको थियो ।
जोतभोग र बस्ती भएको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने भन्दै स्थानीयको आन्दोलन र अवरोधका कारण शिलान्याश भएको पाँच वर्ष र घोषणा भएको १० वर्षसम्म काम अघि नबढेर परियोजना अलपत्र परेपछि धनीपुर्जा प्राप्त ८ सय १३ बिघाको सबै जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन नसकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
२०७३ सालमा जग्गा प्राप्ति भए पनि पूर्ववत् बसोबास र संरचनाका कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । शिलान्यास भइसकेको यो परियोजनामा अहिले विवाद समाधानका लागि करिब २ सय ५० बिघाको सानो क्षेत्रमा काम सुरु गर्ने प्रयास भइरहेको महाप्रबन्धक ओलीले बताए । तर, अझै ईआईएको काम अघि बढेको छैन ।
मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र : कहिले वन, कहिले रेलमार्ग समस्या
हेटौंडाको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको कथा पनि उस्तै छ । १ चैत २०७२ मा स्थापना भएको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा तारबार लगाउनेभन्दा अरू उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन ।
मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा स्थापना गर्ने निर्णय र उनकै दोस्रो कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको थियो । शिलान्यास गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा कुनै काम हुन सकेको छैन । १४ फागुन २०७७ मा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले उक्त औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए ।
१४ असार २०७३ मै भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्राप्त जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र कित्ताकाट स्रेस्ता अनुसार १ सय ९९ बिघा १७ कट्ठा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा कायम भएको थियो । पछि उक्त जग्गा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको बफर जोनमा परेको भन्दै पुर्जा खारेज गरियो ।
औद्योगिक क्षेत्रको दक्षिणतर्फको क्षेत्रफल बफर जोनमा परेका कारण निकुञ्ज, निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको राय–सुझावमा औद्योगिक क्षेत्रको ईआईए वन मन्त्रालयबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।
२८ असार २०७८ मा उद्योग मन्त्रालयमा औद्योगिक क्षेत्रको ईआईए पेस गरिएको थियो । १३ साउन २०७८ मा उद्योग मन्त्रालयले ईआईए स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालय पठाए पनि हालसम्म फाइल मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओली राजनीतिक, आर्थिक, वन तथा वातावरण, स्थानीय अवरोध लगायत कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई गति दिन नसकिएको बताउँछन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४ मयूरधापस्थित सार्वजनिक जग्गामा आद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले संरक्षणका लागि तारबार लगाएको जग्गा नै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा नभई वन क्षेत्र कायम छ ।
६२ प्लट रहने यसको लागत ७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । परियोजनाको डीपीआर बनेर ईआईए स्वीकृत हुन बाँकी रहेको हो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि १० हजारले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने विश्वास गरिएको वर्षौंदेखि अलपत्र मयूरधाप औद्योगिक निर्माण हुने संकेत अझै देखिँदैन । आजसम्म कुनै प्रगति छैन ।
यसैबीच प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लाइन समेत यही क्षेत्रमा पर्ने देखिएपछि परियोजना थप जटिल बनेको छ । रेल विभागले औद्योगिक क्षेत्र नै सार्न सहज हुने तर रेलमार्ग सार्न नसकिने जनाएको छ ।
दैजी औद्योेगिक क्षेत्र : घट्दै गयो क्षेत्रफल
१ चैत २०७२ मा कञ्चनपुर दैजी छेलामा मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माण घोषणा गरिएको थियो । करिब ३ सय ५५ बिघा क्षेत्रफलमा बन्ने दैजी औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर र ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ ।
सुरुमा ३ सय ५४ हेक्टरमा घोषणा भएकोमा डीपीआरमा २ सय ४० हेक्टर र ईआईए स्वीकृत हुँदासम्म १ सय ३६ हेक्टरमा सीमित भएको महाप्रबन्धक ओली बताउँछन् ।
ईआईए प्रतिवेदनमा २५ हजार रुख रहेको उल्लेख भए पनि फिल्डमा गन्दा ५५ हजार भेटिएपछि वन मन्त्रालयले यति धेरै रुख काट्न अनुमति दिन नसकिने भन्दै प्रक्रिया रोकेको थियो ।
पछि २५ हजार रुख पर्ने गरी मात्रै १ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलको वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढे पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको पत्र नभेटिएको भन्दै वन मन्त्रालयले फेरि फाइल रोकेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको पत्र २०७४ सालमै पठाइएको थियो ।
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र : विवाद र अतिक्रमण चपेटा
३ सय ३८ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको ९ वर्ष पूरा भइसकेको छ । निर्माण घोषणाको ५ वर्षपछि शिलान्यास गरिएको उक्त औद्योगिक क्षेत्रको ९ वर्षपछि बल्ल तारबारसँगै सडक निर्माण भएको छ ।
सरकारले २०७२ सालमा नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, ९ वर्षपछि मात्र औद्योगिक क्षेत्रको सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाएका घरटहरा भत्काइएको छ भने करिब ३ किलोमिटर तारबार र सडक निर्माणको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ ।
घोषणा हुँदा करिब २ सय ५० घरधुरी अतिक्रमण रहेकोमा हाल ४ सय ५० पुगेको छ । विवादबीच चैत २०८१ मा ५५.६ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको बस्ती छुट्याएर बाँकी रहेको करिब २ सय ५० बिघामा तारबार गरी काम अघि बढाउने प्रयास भएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेर छुट्याइएको जग्गामा सुकुमबासीले अतिक्रमण गरेर बनाएका घरटहरा हटाउन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । पटक–पटकको सर्वपक्षीय बैठकपछि सुकुमबासीका लागि औद्योगिक क्षेत्रकै जग्गाबाट छुट्याएर ५५ बिघा जग्गा दिने सहमति भएपछि निर्माणस्थलमा रहेका घरटहरा हटाएर बाटो निर्माण गरिएको हो । यो नै यस औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको प्रगति हो ।
सरकारको ठूलो तामझाम र घोषणा हुँदाहुँदै अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयन तहमा पुग्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अभाव, अस्पष्ट नीति र स्थानीय विवाद समाधानमा देखिएको उदासीनताले औद्योगिक विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
यसअघि ११ फागुन २०७७ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले सुकुमबासीहरूको विरोध र नाराबाजीबीच ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए । त्यसको केही समयपछि सरकार परिवर्तन भएसँगै निर्माण कार्य रोकिएको थियो ।
लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र : छ योजना, छैन प्रगति
११ माघ २०७७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाङमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । दाङ लक्ष्मीपुरमा ५ सय ४९ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरिए पनि आजका दिनसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण घोषणा ‘अन्दाधुन्द पारामा’ भएको महाप्रबन्धक ओलीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार क्षेत्रफल कति हो, चार किल्ला कुन हो भन्ने कुनै यकिन नै थिएन । उक्त औद्योगिक क्षेत्रको चार किल्ला यकिन गरी डीपीआर र ईआईएका लागि २ साताअघि मात्रै सूचना निकालिएको छ । तर, सम्पूर्ण जग्गा वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसको भविष्य पनि अन्योलमै रहेको महाप्रबन्धक ओली बताउँछन् ।
दमक औद्योगिक क्षेत्र : लगानी बोर्डको अनिर्णयले अलपत्र
सरकारले ठूलो तामझाम साथ सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार निर्माण तथा सञ्चालन हुने गरी झापा दमकमा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण घोषणा गरेको थियो । घोषणा भएको पनि दशक पुगिसकेको छ ।
असोज २०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले ‘बुट’ (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा ‘नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क’ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो परियोजनाको लगानी समेत स्वीकृत भइसकेको छ ।
१७ साउन २०७६ मा लगानी बोर्ड बैठकले उक्त परियोजना निर्माणका लागि ५८ करोड ६१ लाख अमेरिकी डलर (८२ अर्ब ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ) बराबर लगानी स्वीकृति गरेको थियो ।
१६ फागुन २०७७ मा शिलान्यास भएको उक्त औद्योगिक क्षेत्र ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन, जिङपिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको थियो ।
यो औद्योगिक क्षेत्र लगानी बोर्डको प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अनिर्णयका कारण अलपत्र परेको महाप्रबन्धक ओली बताउँछन् ।
उनका अनुसार ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिनियाँ लगानी स्वीकृत भए पनि परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुन नसक्दा निर्माण कार्य पूर्णरूपमा रोकिएको छ ।
लगानी बोर्ड र चिनियाँ विकासकर्ता कम्पनीबीचको प्रशासनिक उल्झनले परियोजनाको भविष्य नै अनिश्चित बनेको हो ।
‘लगानी बोर्ड हामीलाई पहिले जग्गाको भाडा सम्झौता गर्न दबाब दिन्छ, तर विकासकर्ता कम्पनीले लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने पीडीएविना सम्झौता गर्न मानिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘हामी दुई निकायको चेपुवामा परेका छौं र बाहिर जनताको गाली हामीले खानुपरेको छ ।’
के हो विवादको जड ?
लगानी बोर्डले पीडीए गर्नुअघि विकासकर्तासँग जग्गाको भाडा सम्झौता हुनुपर्ने अडान राखेको छ । तर, विकासकर्ताले पीडीएविना अर्बौं लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण हुने भन्दै भाडा सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
‘भोलि हामीले जग्गाको भाडा तिर्न थाल्यौं तर पीडीए भएन भने हाम्रो लगानी डुब्छ भन्ने उनीहरूको जायज चिन्ता हो,’ उनले थपे ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि लगानी बोर्डले स्पष्ट जवाफ नदिएको उनको गुनासो छ ।
‘हामीले बोर्डलाई ‘कि तपाईंहरू पीडीए गर्नुस्, नभए हामी यो परियोजना फिर्ता लिएर अर्को विकासकर्ता खोज्छौं, भनिसकेका छौं,’ महाप्रबन्धक ओलीले भने, ‘तर, बोर्डबाट चीन संलग्न छ भन्नेबाहेक कुनै ठोस जवाफ आउँदैन ।’
दमक औद्योगिक क्षेत्रका लागि २ हजार १ सय बिघा जग्गा घोषणा गरिएको थियो, जसमध्ये करिब १ हजार ७ सय बिघा जग्गा लिमिटेडको नाममा आइसकेको छ । तर, त्यसमध्ये पनि केवल १ हजार ३ सय ३३ बिघा जग्गा मात्रै विवादरहित छ । बाँकी जग्गामा मुआब्जा विवाद र दोहोरो पुर्जाजस्ता समस्या छन् र केही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।
स्थानीय स्तरमा पनि यसको गहिरो असर परेको छ । लिमिटेडका अनुसार रोजगारी र विकासको आशमा आफ्नो सानो घडेरीसमेत दिएका स्थानीयहरू आज निराश छन् ।
समग्रमा, सरकारको ठूलो तामझाम र घोषणा हुँदाहुँदै अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयन तहमा पुग्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अभाव, अस्पष्ट नीति र स्थानीय विवाद समाधानमा देखिएको उदासीनताले औद्योगिक विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
