त्रिविमा शुल्क विवाद के हो ? – Online Khabar

साउन २८, २०८२
akhil krantikari dharna by Ditible

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरू २८ साउनदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शुल्क घटाउन पानीमा भिजेर रिले अनशनमा छन्।
विद्यार्थीहरूले चार वटा विभागको शुल्क घटाउन माग राखेका छन्, तर विश्वविद्यालय प्रशासन वार्तामा बस्न तयार छैन।
विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयले तीन सदस्यीय वार्ता समिति बनाएर वार्ताको तयारी गरिरहेको छ।

२८ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी शुल्क घटाउनु पर्ने माग राखेर पानीमा भिजेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रिले अनशनमा छन् । २१ दिनदेखि धर्नामा बसेको क्रान्तिकारीले माग सम्बोधन गर्न विश्वविद्यालय प्रशासन तयार नभएको गुनासो गरेको छ ।

१९ दिनसम्म उपकुलपति दीपक अर्यालको कार्यकक्ष अगाडि धर्नामा बसेको थियो । तर, २६ साउन सोमबार प्रहरीसँग झडप भएपछि गेट बाहिरै धर्नामा बसेको छ ।

‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीबाट दमन भयो । त्यसपछि भित्र जान दिइएको छैन । भीसी गेट अगाडि धर्नामा बसेका छौँ । टहरा बनाएर २४ घण्टै बसिरहेका छौँ,’ अखिल क्रान्तिकारी त्रिवि इन्चार्ज ममता जोशीले भनिन् ।

उपकुलपति कार्यालयबाट प्रहरीले बल प्रयोग गरेर निकालेपछि पानीमा रुझ्दै आफूहरू गेट बाहिर रिले अनशनमा बसेको उनीहरूले बताएका छन् ।

‘शुल्क शोषण विरुद्ध धर्ना दिएका हौँ । चार वटा सेल्फ सस्टेन कार्यक्रमलाई केन्द्रीय विभागमा गाभेर पनि शुल्क घटाइएको छैन । चार वटा विभागको शुल्क घट्नु पर्‍यो,’ उनले भनिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्वन्द्व र शान्ति, सामाजिक कार्य, लैङ्गिकता सम्बन्धी अध्ययन कार्यक्रमलाई ९ महिना अघि केन्द्रीय विभागमा गाभिएको थियो । विभागमा गाभिएपछि शुल्क घटाउनु पर्ने माग विद्यार्थीहरूले राखेका हुन् ।  आन्दोलनरत विद्यार्थीका अनुसार यो चार वटा प्रोग्राम पहिले प्राइभेट थियो । विभागका शिक्षक, कर्मचारी र भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन अहिलेसम्म नभएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ ।

त्रिविले आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग वार्ता गर्न समिति पनि बनाएको छ । तर, १९औं दिनको घटनापछि वार्ता अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘वार्ताको तयारी भइरहेको थियो । त्यही समयमा तोडफोड र झडपको स्थिति बनेर माहोल बिग्रियो,’ त्रिविका एक अधिकारीले भने । तर, अखिल क्रान्तिकारीले भने वार्ता सकारात्मक नभएको बताएको छ ।

विद्यार्थीहरूको माग सम्बोधन गर्न विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक प्राध्यापक पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति बनाइएको छ ।

जसमा अनुगमन निर्देशनालयका सदस्य हिक्मतबहादुर राय र सामाजिक कार्य केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक डा. रामराज पोखरेल सदस्य छन् । वार्ता कमिटीले फेरि वार्ताको तयारी गरेको छ ।

‘विद्यार्थीहरूलाई भेटेर आएका छौँ । वार्ताबाट समाधान गर्ने प्रयार गरिरहेका छौँ । विद्यार्थीको अवस्था देखेर हामी पनि चिन्तित छौँ । गेट बाहिर रिले अनशनमा बस्नु भएको छ । वार्ताबाट समाधान निकाल्छौँ,’ संयोजक अधिकारीले भने ।

उपकुलपतिको कार्यकक्ष अगाडि १९ दिनसम्म रिले अनशनमा बसेका अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरू ।

शुल्क विवाद

विद्यार्थी र त्रिवि प्रशासनबीच शुल्क घटाउने र नघटाउने भन्नेमा विवाद छ । प्रशासन अहिले शुल्क घटाउने पक्षमा देखिएको छैन भने विद्यार्थी शुल्क घटाउनु पर्ने पक्षमा छ । त्रिवि प्रशासनका अनुसार हाल तीन वटा विभागको ३६ हजार र एउटाको ३७ हजार रुपैयाँ शुल्क छ । ‘स्नातकोत्तर तहको पढाइ हो । संसरको कुनै पनि ठाउँमा घट्दैन । यो शुल्क महँगो पनि होइन,’ प्रशासनका एक कर्मचारीले भने ।

क्रान्तिकारी त्रिवि इन्चार्ज ममता जोशीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पहिलो सेमेस्टरको ७२ हजार र द्वन्द्व र शान्ति, सामाजिक कार्य, लैङ्गिकता सम्बन्धी अध्ययनको ६५ हजार छ । ‘दोस्रो सेमेस्टरबाट ३६ हजार र ३७ हजार रुपैयाँ हो,’ उनले भनिन् ।

२०६२/६३ सालतिर त्रिविले सबै राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनसँग २/२ वर्षमा शुल्क बढाउने सहमति गरेको थियो । तर सो सहमति अनुसार पनि शुल्क हेर्ने हो भने निकै कम भएको त्रिविको तर्क छ ।

‘२०१२ देखि एउटै शुल्क छ । कहिल्यै १० प्रतिशत शुल्क बढेको छैन । विद्यार्थी संगठनसँग भएको सहमति अनुसार शुल्क बढाउने हो भने पनि ३६ हजार रुपैयाँ कम हो,’ ती कर्मचारीले भने ।

हाल यी चार वटा विभागका शिक्षक कर्मचारीको तलब पनि विद्यार्थीको शुल्कबाट नै व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । विद्यार्थीहरूले शिक्षक कर्मचारीको तलब त्रिविले दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकारीका अनुसार हाल सरकारबाट ४७ प्रतिशत अनुदान आउँछ । ५३ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट नै बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनाइ त्रिविको छ । त्यसो हुँदा अहिले विभागको भवन संरचना बनाउनका लागि तत्काल बजेट उपलब्ध गारउने र विद्यार्थीको हकमा छात्रवृत्ति बढाउने प्रस्ताव प्रशासनको छ ।

‘भवन नभएका विभागलाई बनाउन तत्काल बजेटको प्रबन्ध गरौं । शुल्कको विषयमा छात्रवृत्ति बढाएर जाउ भनेको हो । तर विद्यार्थीहरू मानेका छैनन्,’ प्रशासनका एक अधिकारीले भने ।

विद्यार्थीको बटमलाइन शुल्क घटाउनै पर्ने

विद्यार्थीहरूले शुल्क घट्नै पर्ने अडान राखेका छन् । यी चार वटा बाहेक अरू विभागको शुल्क १३ हजारदेखि १८ हजार रुपैयाँसम्म छ । ‘अरू विभागको जसरी शुल्क हुनुपर्‍यो । शुल्क घटाउनु पर्ने मागमा हाम्रो अडान यथावत रहन्छ,’ जोशीले भनिन् । त्रिवि प्रशासन भने यी चार वटा विभागबाहेक अरू विभाग पनि सेल्फ चलिरहेको दाबी गर्छ ।

तर विद्यार्थीले भनेजसरी विभागमा गाभिएपछि शुल्कको समायोजन गर्नुपर्ने मत पनि उत्तिकै छ । ‘विभागमा गाभेपछि शुल्क, शिक्षक, कर्मचारी र भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो । प्रशासनको भनाइ पनि जायज छ । विद्यार्थीको माग पनि सही छ । मध्यममार्गी बाटोबाट जानु उपयुक्त हुन्छ,’ प्राध्यापकहरूको सुझाव छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.