News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
आन्दोलनरत निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट पूर्ण छात्रवृत्ति र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने शब्द हटाउन माग गरेका छन्।
प्याब्सन र एनप्याब्सनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा समन्वय इकाइमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक दिन नपाइने बताएका छन्।
प्याब्सन र एनप्याब्सनले भदौ ७ गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने र माग सम्बोधन नभए विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
३० साउन, काठमाडौं । आन्दोलनरत निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट पूर्ण छात्रवृत्ति र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने शब्द हटाउन माग गरेका छन् ।
शुक्रबार प्याब्सन र एनप्याब्सनले जिल्ला प्रशासन कर्यालय र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पूर्ण छात्रवृत्ति र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने शब्द हटाउन माग गरेका हुन् ।
आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत बिहीबार महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ‘देशैभर एकसाथ ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । हिजो पालिकाहरूमा बुझायौं’, प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले भने, ‘पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक दिन सकिँदैन ।’
विगतदेखि दिँदै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति मात्र दिन सकिने निजी विद्यालयहरूको भनाइ छ । प्याब्सन र एनप्याब्बसनले भदौ ७ गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनिएको छ ।
तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पोशाक र आवासीय सुविधा हटाउन दबाब दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेका अधिकांश सांसदले आवास र पोशाक पनि छात्रवृत्तिमा राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
समितिमा पनि पूर्ण छात्रवृत्तिको विषयमा कुरा मिलेको छैन । तर निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने पारित भइसकेको छ ।
तर निजी विद्यालय कम्पनी वा शैक्षिक गुठी आफ्नो इच्छा अनुसार सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यदि पूर्ण छात्रवृत्ति नदिने हो भने सांसदको संशोधन अनुसार निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमै ल्याउनु पर्ने विषयमा सांसदहरूले छलफल अगाडि बढाएका छन् ।
