कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक । तस्वीर : The Wirible फाइल
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
परिमार्जित विधेयकको मस्यौदामा २०६६ माघ २८ गते अगावै आवाद कमोतमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गालाई पुनः नापी गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदा सांसदलाई वितरण गरिएको छ र प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा छलफल भइरहेको छ।
३१ साउन, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
परिमार्जित विधेयकको मस्यौदामा २०६६ माघ २८ गते अगावैदेखि आवाद कमोतमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नापी गर्ने उल्लेछ गरिएको छ ।
परिमार्जित मस्यौदा सांसदलाई वितरण गरिएको छ । मस्यौदा उपर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक छलफल हुँदैछ ।
