वैचारिक खडेरीको कालखण्ड

‘महान् मान्छेहरू विचारको कुरा गर्छन्, औसत मान्छेहरू घटनाका कुरा गर्छन्, सामान्य मान्छेहरू व्यक्तिका कुरा गर्छन्।’ प्रसिद्ध अमेरिकी प्रथम महिला एलनर रुजवेल्टको यो चर्चित भनाइ वर्तमान विश्व र नेपालमा हुबहु लागू हुन्छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

आखिर किन यस्तो हुन्छ ? भइरहेछ ? अहिले किन मानिसहरू विचारका कुरा भन्दा घटना र व्यक्तिविशेषका कुरा गर्न रुचाउँछन् ? के कतिपयले भने जस्तो ‘विचारको अन्त्य’ भएकै हो ? के विचार विनाको मान्छे, समाज, सभ्यता रहन सक्छ ?

के हो विचार ?

विचार भनेको आफ्नो लामो उद्विकासको क्रममा मानव जातिले आविष्कार गरेको संसारलाई बुझ्ने र बदल्ने सबभन्दा उन्नत र शक्तिशाली अभौतिक साधन वा हतियार हो। भौतिक, जैविक, सामाजिक र मानसिक जगतको गति र विकाससँगै देश (स्पेस) र काल (टाइम) अनुरूप विचारको संश्लेषण, प्रयोग र विकास हुँदै जान्छ। तसर्थ, संसारलाई बुझ्ने र बदल्ने सामर्थ्य राख्ने एक मात्र प्राणी मानव जातिको अस्तित्व रहेसम्म विचारको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन र हुनसक्दैन। किनकि निरन्तर भौतिक, जैविक, सामाजिक, मानसिक जगतका गतिका नियमहरूको मानिसको चेतनाले गर्ने संश्लेषण नै ‘विचार’ हुनाले मानिस र विचारको गतिशील अस्तित्वलाई कहिल्यै अलग्याउन सकिन्न।

मानव जातिको उद्विकासको इतिहासले भन्छ- करिब ६० करोड वर्ष पहिले प्रारम्भिक रूपमा राम्रो नराम्रो छुट्याउने क्षमता (स्टियरिंग) सहितको प्राणीको उद्विकास भएको थियो। त्यही प्राणी क्रमशः दोहोर्‍याएर कार्य गर्न सक्ने (रिइनफोर्सिङ), नक्कल गर्न सक्ने (सिमुलेटिङ), सोच्न सक्ने (मेन्टलाइजिङ) लगायत विभिन्न मानसिक क्षमता विकास गर्दै करिब १ लाख वर्ष पहिले मात्र बोलेर भाषामा कुरा गर्न सक्ने होमोसेपियन्स प्रजाति अर्थात् वर्तमान मानव जातिका आदिम पुर्खामा विकसित भएको थियो।

बोल्ने, लेख्नेदेखि लिएर विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरू मार्फत द्रुत गतिमा सूचना आदानप्रदान र नवीन विचार संश्लेषण गर्ने क्षमताले नै मान्छेलाई केही सय वर्ष यता अरू प्राणीहरूसँग तुलनै गर्न नसक्ने गरी उद्विकासको यो शिखरमा पुर्‍याएको हो। अहिले संसारभर तहल्का र एकप्रकारको संशयपूर्ण आतंक मच्चाइरहेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) त्यसको उच्चतम अभिव्यक्ति हो। (म्याक्स बेनेट, २०२३, अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ इन्टेलिजेन्स : ह्वाइ द इभोलुसन अफ द ब्रेन होल्ड्स द की टू द फ्यूचर अफ एआई)

मस्तिष्क विज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायत पछिल्ला सबै विज्ञानका अध्ययनहरूले मानव जातिको उद्विकासमा सबैभन्दा बढी योगदान उसको मस्तिष्कमा रहेको बाहिरी संसारबाट प्राप्त हुने सबै सूचनाहरूलाई प्रशोधन गरेर विविध प्रकृतिका विचार निर्माण र तिनलाई जीवन व्यवहारमा प्रयोग गर्ने विशिष्ट क्षमताको नै हो भनेर पुष्टि गरेका छन्।

विचारका विभिन्न हाँगाहरूमध्ये दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सौन्दर्यशास्त्र लगायतको समष्टि, जसलाई सामान्यत: ‘विचारधारा’ (आइडिओलोजी) वा ‘मार्गनिर्देशक सिद्धान्त’ (गाइडिङ प्रिन्सिपल) भनिन्छ, त्यो नै समग्र समाज र राज्यलाई दिशाबोध गर्ने मुख्य साधन हुन्छ। त्यो वैचारिक-राजनीतिक विचारधारा वा सिद्धान्तको जगमा नै राजनीतिक दल र राज्यको नीति, योजना, कार्यक्रम, संगठन, नेतृत्व, व्यवस्थापन लगायत अंगहरूको निर्माण हुन्छन्। अर्थात् यसरी पनि भन्न सकिन्छ- विचारधारा समग्र रूख हो भने नीति, कार्यक्रम आदि त्यसका हाँगाबिंगा हुन्। अतः यहाँ हामी विचारधारात्मक प्रश्नको विमर्शमा नै बढी केन्द्रित हुनेछौं।

बीपीको देहावसान भएको चार दशक नाघिसक्दा र संसारमा यति धेरै दूरगामी महत्वका परिवर्तन भइसक्दा पनि नेपाली कांग्रेसको वैचारिक-राजनीतिक कार्यदिशामा के–कति विकास र परिमार्जन भयो, कसैले बुझ्न सक्दैन। केही नव-उदारवाद, केही सम्वर्धनवाद (कन्जरभेटिज्म), केही ‘प्रजातान्त्रिक’ (मानौं ‘लोकतन्त्र’ आएकै छैन !) समाजवाद, केही पपुलिज्मको ककटेललाई के भन्ने ?

ऐतिहासिक रूपले विश्वमा र नेपालमा मानव समाज र राज्यको विकास सँगसँगै तिनलाई परिचालन र दिशाबोध गर्ने विचारधाराको विकास हुँदै आएको स्पष्ट रूपले देख्न सकिन्छ। शुरुको प्रारम्भिक खेतीपाती तथा पशुपालक अर्थतन्त्र र कविलाइ गणतन्त्रको युगमा प्रकृतिपूजक विचारधाराको बाहुल्य प्रायः सबैतिर पाइन्छ। त्यसपछिको ठूलो आकारको भूभागमा सामन्तवादी आर्थिक प्रणाली र वंशानुगत राजतन्त्रात्मक राज्य-प्रणाली भएको युगमा अदृश्य दैवीशक्तिमा आधारित चैतन्यवादी (आइडियालिस्ट)र अधिभूतवादी (मेटाफिजिकल) विचारधाराको वर्चस्व रहेको सर्वत्र देखिन्छ। त्यस्तो चिन्तन प्रणाली विश्व र नेपालमा हजारौं वर्षसम्म रह्यो र त्यसको अवशेष छिटपुट रूपमा अझै पाइन्छ।

सोह्रौं–सत्रौं शताब्दीदेखि मूलतः यूरोपमा भएको वैज्ञानिक क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, लोकतान्त्रिक क्रान्तिपछि मात्र आधुनिक युग सुरु भएको मानिन्छ। त्यसै क्रममा हजारौं वर्षदेखिको भौतिक र सामाजिक जगत सम्बन्धी दैवीशक्तिमा आधारित मूल्यमान्यता र विचारको विनिर्माण भएर मानवकेन्द्रित र वैज्ञानिक तथ्य आधारित भौतिकवादी विचार शृङ्खलाको प्रादुर्भाव भएको हो।

साथै, राजनीतिक रूपमा एकातिर व्यक्तिको निजत्व, स्वतन्त्रता र अधिकारकेन्द्रित उदारवादी (लिवरल) विचारधारा र अर्कोतिर मानवमा अन्तरनिहित सामाजिकता, वर्गीय पक्षधरता र श्रमिक वर्गको प्रभुत्व भएको राज्यव्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने समाजवादी/साम्यवादी विचारधाराको उदय भयो। नेपाल लगायत ग्लोबल साउथ भनिने अधिकांश देशमा भने बीसौं शताब्दीको अन्त्य र एक्काइसौं शताब्दीको शुरुमा मात्र ती राज्यप्रणाली र विचारधारा स्थापित हुनसके।

जसको जन्म हुन्छ त्यसको मृत्यु पनि हुन्छ भन्ने प्रकृतिको शाश्वत नियम हो। त्यसअनुसार एक्काइसौं शताब्दीको शुरुआत सँगसँगै विश्वको अर्थ-राजनीतिक प्रणाली र त्यसको पक्षपोषण गर्ने विचारधारा पनि गम्भीर संकटमा पर्दै गइरहेका छन्।

विकसित देशहरूमा बढ्दो आर्थिक असमानता, पर्यावरण संकट, आणविक हातहतियारको विभीषिका आदि संकट मडारिंदैछन् भने अल्पविकसित र विकासशील देशहरूमा गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता, पर्यावरण विनास आदि समस्या गम्भीर बन्दै गइरहेका छन्।

अर्कोतिर, डिजिटल प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र एआईको तीव्र विश्वव्यापी विस्तार र आम नागरिकमा पहुँचले पुराना स्थापित मूल्यमान्यता, जीवनशैली र सोचहरूलाई द्रुत गतिमा विनिर्माण गरिरहनेछन्। साथै डिजिटल प्रविधि, बायो-टेक्नोलोजी, नानो-टेक्नोलोजी, एआई सहित शुरु भएको चौथो औद्योगिक क्रान्ति र पूँजी, प्रविधि, श्रमको विश्वव्यापी चलायमानताले विश्व आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीलाई नै नयाँ ढंगले अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सम्भावनाका ढोकाहरू पनि उत्तिकै फराकिला बन्दै गइरहेछन्।

मदन भण्डारी संसारबाट विदा भएको तीन दशकपछि र विश्वका अधिकांश एकदलीय वा बहुदलीय कम्युनिष्ट सत्ता/सरकार धरासायी भइसक्दा पनि एमालेको नेतृत्वले ‘जबज’ को एकोहोरो राग अलाप्नु बाहेक आफ्नो वैचारिक-राजनीतिक कार्यदिशा, नीति र कार्यक्रममा कुनै उल्लेख्य सुधार र विकास गरेको कहींकतै दृष्टिगोचर हुन्न। यस्तो कहिलेसम्म ?

यसरी पुनः एउटा युगको अन्त्य भएर नयाँ युगले जन्म लिन लागिरहेको संक्रमणकालीन अवस्थामा आम रूपमा वैचारिक उथलपुथल हुनु, आम नागरिक र विशेषतः स्वभावैले अधीर युवा पंक्तिमा अन्योल, आशंका र आक्रोश चुलिंदै जानु अन्यथा हुँदैन।

परन्तु चेतनशील मानव समाज वैचारिक शून्यतामा रहन सक्दैन। त्यसैको फलस्वरूप अहिले विश्व र नेपालमा विभिन्न प्रकृतिका विभ्रममा आधारित नश्लीय राष्ट्रवाद (एथ्नो-नेसनालिज्म), धार्मिक कट्टरपन्थ (रिलिजियस फन्डामेन्टलिज्म), दक्षिणपन्थी वा वामपन्थी लोकप्रियतावाद (पपुलिज्म), व्यक्तिवादी नायकवाद (हिरोइज्म) आदिको डँढेलो खतरनाक ढंगले फैलिइरहेछ। कतिपय बालसुलभ चेतना भएका र सामाजिक सञ्जालहरूको दिग्भ्रममा परेका युवाहरू उदीयमान मध्यमवर्गको ठूलो पंक्ति समाज र राजनीतिप्रति नै नकारात्मक सोच राख्ने निन्दक प्रवृत्ति (सिनिसिज्म), शून्यवाद (निहिलिज्म), अज्ञेयवाद (एग्नोस्टिसिज्म), पलायनवाद (एस्केपिज्म) आदिको शिकार बन्दै गइरहेछन्। यस्तो दिशाहीनता गम्भीर वैचारिक संकटकै परिचायक हो।

समाजका अगुवा चेत भएका शक्ति र व्यक्तिहरूले संकटलाई सम्भावनामा बदल्न यस्तै वैचारिक खडेरीको कालखण्डलाई चिरेर नयाँ वैज्ञानिक र अग्रगामी विचारको बीउ रोप्न र उमार्न सक्नुपर्दछ।

पुराना विचार र शक्तिहरूको स्खलन

नेपालमा सन् १९५० को दशकबाट शुरु भएको आधुनिक लोकतान्त्रिक क्रान्तिको शृङ्खला सन् २०१५ मा संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएसँगै सापेक्ष रूपमा पूरा भयो। त्यो क्रान्ति बाहिरी रूपमा जतिसुकै बांगोटिंगो, रंगीचंगी देखिए पनि भित्री सारतत्वमा अठारौं शताब्दीदेखि युरोपबाट शुरु भएको ‘स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व’ (लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्राटरनिटी) को नारा सहितको प्रबोधन युगको सबभन्दा पछिल्लो कडी थियो। त्यस अर्थमा त्यो आफ्नै विशेषता सहित जन्मेको विश्वको सबभन्दा कान्छो लोकतान्त्रिक क्रान्ति पनि हो।

शुरुको चरणमा मूलतः ‘स्वतन्त्रता’लाई प्रधानता दिने उदारवादी विचारधाराको जगमा टेकेर बीपी कोइरालाहरूले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक क्रान्तिको बीजारोपण गर्‍यो। सन् १९६० मा राजा महेन्द्रको सैनिक ‘कु’ पछि मूलतः ‘समानता’ लाई प्रधानता दिने समाजवादी/साम्यवादी विचारधारा अँगालेको कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्न समूहले भिन्न–भिन्न ढंगले त्यो लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई अघि बढाउने प्रयत्न गरे।

पछिल्लो चरणमा ‘स्वतन्त्रता’, ‘समानता’ र ‘भ्रातृत्व’ (अर्थात् वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदाय लगायतको ‘समावेशिता’) लाई एकीकृत ढंगले ग्रहण गर्ने नयाँ भाष्यमा आधारित समाजवादी विचारधारा अँगालेको प्रचण्ड र हामी सहितको माओवादी पार्टीले ठूलो धक्कामूलक ढंगले लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍यायो।

अन्त्यमा ती सबै वैचारिक-राजनीतिक धारहरूको सहकार्यमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भयो। त्योसँगै नेपाल बाँकी विश्वसँग पदचाप मिलाउँदै चौथो औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसर र चुनौतीको उपयोग र सामना गर्दै समृद्धि, उन्नत लोकतन्त्र र समाजवादको निर्माण र अभ्यास गर्ने नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो।

परन्तु यही युगीन परिवर्तनको दोसाँधमा नेपालका पुराना राजनीतिक शक्तिहरू गत एक दशकदेखि वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सबै हिसाबले गतिहीन र स्खलित भएर देशलाई चौतर्फी संकटको भुमरीमा फसाइरहेका छन्।

मूलतः कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मूल नेतृत्वले पालैपालो सत्ताको नेतृत्व गरेर आसेपासे पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) को अभ्यास गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितताको पहाड खडा गर्ने, देशलाई अल्पविकास, बेरोजगारी, परनिर्भरताको दुश्चक्रमा फसाउने र देशको अधिकांश युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पार्ने कुकार्य गरिरहेका छन्।

अन्य कुराहरू अतिरिक्त यसको मूल कारण क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट आएका तीनवटै पार्टीका प्रमुख नेतृत्व पंक्तिको तीव्र गतिको भ्रष्टीकरण र स्खलन, विश्व दृष्टिकोणमा आएको यथास्थितिवादी परिवर्तन, नयाँ युगको नयाँ कार्यभार वहन गर्ने दूरदृष्टि र क्षमताको अभाव र ती सबैको अन्तर्यमा आ–आफ्ना दलका वैचारिक-राजनीतिक कार्यदिशा समयानुकूल पुनर्संश्लेषण र विकासको पूरै अभाव नै हुन्।

माओवादीले उही युद्धकालीन पुराना कुराहरू भट्याएर र दशौं हजार शहीद तथा बेपत्ताजनका परिवार र घाइते योद्धाहरूको भावनात्मक दोहन गरेर कहिलेसम्म सत्ताको खेलमा च्याँखे थापिराख्ने ?

ती दलका महाधिवेशन, सम्मेलन, बैठकहरूमा पार्टीको विचारधारा, देशको अर्थ-राजनीति लगायत बहुआयामिक संरचनात्मक समस्या, बदलिंदो भू-राजनीतिका चुनौती र सम्भावना, सुशासन र सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति लगायत राष्ट्रिय र सार्वजनिक महत्वका प्रश्नहरूमा गम्भीर बहस र निर्णय भएको कहिल्यै सुन्न पाइन्न। बरु राज्यसत्ताको दोहनको भागबण्डा, नेतृत्वको होडबाजी, गुटहरूको व्यवस्थापन नै प्रमुख एजेन्डा बनेका हुन्छन्।

माओले संसार छाडेको पाँच दशक बितिसकेको, सशस्त्र संघर्षबाट शान्तिपूर्ण अभियानमा जोडिएको तीन दशक पुगिसकेको र चौथो औद्योगिक क्रान्तिले विश्वमा अकल्पनीय परिवर्तन ल्याएको अवस्थामा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा लगायतमा कुनै पुनर्संश्लेषण वा विकास गर्न नसक्नु वा नचाहनु अर्को उदेकलाग्दो कुरा छ। उही युद्धकालीन पुराना कुराहरू भट्याएर र दशौं हजार शहीद तथा बेपत्ताजनका परिवार र घाइते योद्धाहरूको भावनात्मक दोहन गरेर कहिलेसम्म सत्ताको खेलमा च्याँखे थापिराख्ने ?

पपुलिज्म र हिरोइज्मको उदय

देशमा पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति आम जनता र विशेषतः ‘जेन-जी’ भनिने नयाँ डिजिटल प्रविधि पोख्त युवाहरूको वितृष्णा र आक्रोश चुलिंदै जानु स्वाभाविक छ। खासगरी देशभित्र यथेष्ट आयमूलक रोजगारी र जीवनोपयोगी शिक्षा नपाएर संसारका डेढसय बढी देशमा भौंतारिन बाध्य पारिएका दशौं लाख युवाहरूको जायज असन्तुष्टिलाई कसैले पनि न्यूनीकरण गर्न मिल्दैन।

त्यसरी नै कुनै दलको नेता वा कार्यकर्ताको फेर नसमाती वा बिचौलिया र कर्मचारीलाई घुस नखुवाई सामान्य सार्वजनिक सेवा पनि प्राप्त गर्न नसक्ने आम नागरिकले रिस पोख्नु वा नयाँ विकल्प खोज्नु अन्यथा हुँदैन।

त्यसैले केही समययता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा र सडकमा पुराना शक्तिहरूप्रति जनआक्रोश बढेको र नयाँ वैकल्पिक शक्ति र व्यक्तिहरूप्रति जनआकर्षण बढ्दै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। स्वस्थ लोकतन्त्रको निम्ति यो सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो। निष्काम बनिसकेको पुरानोको विनिर्माण गरेर नयाँको निर्माण गर्न पनि यो प्रक्रिया ऐतिहासिक रूपले आवश्यक र अनिवार्य हुन्छ।

परन्तु नेपालमा र विश्वका विभिन्न देशहरूमा नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएका दल र नेतृत्वको प्रवृत्ति ज्यादातर पपुलिज्म र हिरोइज्मतिर उद्यत भइरहेको देखिनु चिन्ताजनक छ। आफ्नो देश र समाजका बहुआयामिक संरचनात्मक समस्याहरूलाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र अग्रगामी ढंगले पहिचान र हल गर्नु सट्टा आम जनताको असन्तुष्टि र आवेगात्मक आक्रोशलाई केही सांकेतिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित गरेर शक्ति आर्जन गर्नु र वास्तविक समस्याको दिगो समाधान नगर्नु पपुलिज्म वा लोकप्रियतावादको चारित्रिक विशेषता हो।

एक युग वा ऐतिहासिक चरणबाट अर्को युग वा ऐतिहासिक चरणमा संक्रमणको बेला यस्तो प्रवृत्तिले टाउको उठाउने गर्छ। पपुलिज्म अक्सर राष्ट्रवाद, धार्मिक आस्था, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार आदि लोकप्रिय मुद्दाहरूको आड लिएर आउने गर्छ। अमेरिका, रूस, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, फिलिपिन्स, भारत आदि देशको पपुलिस्ट प्रवृत्तिहरू विश्व इतिहासमा विशेष उल्लेखनीय र चर्चित छन्। आफ्नो छुट्टै र दिगो आर्थिक-सामाजिक आधार नभएका चलायमान वा चलनचल्तीको भाषामा ‘भुइँफुट्टा’ समूह पपुलिज्मको मुख्य आधारशिला भएको मानिन्छ।

पछिल्लो डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको लतमा परेको समूहले पनि विभिन्न देशमा पपुलिज्मलाई बल दिएको विश्लेषण गरिन्छ। (‘पपुलिज्म’, अ डिक्सनरी अफ मार्क्सिस्ट थट : ‘पपुलिज्म’ विकीपिडिया)

त्यसरी नै कुनै व्यक्तिविशेषलाई अलौकिक र रहस्यमय पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरेर जनअसन्तोष भजाउने र शक्ति आर्जन गर्ने ‘हिरोइज्म’ (महानायकवादी) प्रवृत्ति पनि प्रकारान्तरमा सामाजिक अग्रगमनको निम्ति हानिकारक हुनसक्छ। क्षमतावान, दूरदर्शी, इमानदार, क्रियाशील र लोकप्रिय नेतृत्व कुनै पनि अभियान, आन्दोलन वा दलको निम्ति आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन्छ। परन्तु नेतृत्वलाई सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिका रूपमा भन्दा अलौकिक, सर्वशक्तिमान, निजी ‘हिरो’ को रूपमा स्थापित गरियो भने त्यो अवैज्ञानिक र हानिकारक दुवै हुन्छ।

नेपालमा उदीयमान नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूले बेलैमा आफूलाई पपुलिज्म र हिरोइज्मको प्रवृत्तिबाट ग्रसित हुन नदिन सतर्क हुनैपर्छ। खासगरी भीड जुटाउने वा चुनाव जित्ने नाउँमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, समाजवाद जस्ता आधारभूत मुद्दाहरू (कोर इस्यू) मा अडान स्पष्ट नगरी सन्ध्या भाषामा कुरा गर्दा क्षणिक रूपमा प्रतिगामी र ढुलमुल शक्तिहरूको भोट वा साथसहयोग त मिल्न सक्छ तर त्यसले अन्ततः देश र जनताको हितमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई पुरानै यथास्थितिवादी वा प्रतिगामी शक्तिमा भ्रष्टीकरण र प्रदूषित गरिदिन सक्छ।

खाँचो विचारसहित विकल्पको

संसारमा र नेपालमा ‘विचारको अन्त्य’ भएको होइन, पुराना विचारहरूको मात्र अन्त्य भएको हो। विचारको अन्त्य वा मृत्यु भइसकेपछि, स्वतः त्यो विचारधारी शक्ति वा दलको पनि मृत्यु हुन्छ। जसरी प्राण विनाको शरीर हुन्न, त्यसरी नै विचार विनाको राजनीतिक दल हुँदैन। राजनीतिक दल भनेको नै निश्चित देश (स्पेस) र काल (टाइम) का समस्या वा अन्तरविरोधहरू हल गर्ने र समाज तथा राज्यलाई दिशाबोध गर्ने विचारको संगठित अभिव्यक्ति हो। त्यसैले सुस्पष्ट अग्रगामी विचारसहितको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण वर्तमान युग र नेपालको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

नयाँ युगको निम्ति नयाँ विचारको कुरा गर्दा हामीले दुई तहमा सोच्न आवश्यक छ। पहिलो, विश्व स्तरमा र दोस्रो, नेपाल राज्यको स्तरमा। पहिलो, विश्वस्तरको कुरा गर्दा वर्तमान भूमण्डलीकृत पूँजीवादले सिर्जना गरेको चरम असमानता, तीव्र गतिको पर्यावरण विनास, आणविक हातहतियारको विभीषिका, एआईको संशययुक्त त्रास लगायतलाई मध्यनजर गर्दै मानव जातिको दिगो हित र सुरक्षाको निम्ति समग्र विश्व व्यवस्थाको उत्तर-पूँजीवादी (पोस्ट क्यापिटालिस्ट) पुनर्संरचना अपरिहार्य बन्दै गएको छ।

त्यसैलाई ध्यान दिंदै अमेरिका, बेलायत, यूरोपियन यूनियनका कतिपय देशका चिन्तकहरूले नयाँ ढंगको समाजवादी विकल्पको कुरा गरिरहेका छन्। हिजो उत्तर-पूँजीवादी विकल्पको रूपमा रूस, पूर्वी यूरोप लगायत देशहरूमा साम्यवादको नाउँमा अपनाइएको राज्य-नियन्त्रित र अति केन्द्रीकृत प्रणाली असफल सिद्ध भइसकेको सन्दर्भमा एकैचोटि उत्तर-पूँजीवादी र उत्तर-साम्यवादी (पोस्ट-कम्युनिष्ट) विकल्प खोज्न वाञ्छनीय भएको छ।

दोस्रो, नेपाली समाजको वर्तमान ऐतिहासिक चरणको सापेक्षतामा हेर्दा हामी भर्खरै सामन्तवादी आर्थिक प्रणाली र राजतन्त्रवादी राजनीतिक प्रणालीको अन्त्य गरेर पूँजीवादी अर्थ-राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौं। साथै, हामी भू-मण्डलीकृत पूँजीवादी प्रणालीमा किनारा पूँजीवाद (पेरिफेरल क्यापिटालिज्म) को रूपमा बाँधिन पनि पुगेका छौं।

त्यस हिसाबले हाम्रो अर्थ-राजनीतिक प्रणाली आन्तरिक रूपमा प्रगतिशील औद्योगिक पूँजीवादको विकास गर्दै त्यसमा टेकेर समाजवाद-उन्मुख दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने अवस्थामा छ। जसलाई हाम्रो संविधानमा समेत उल्लेख गरिएको छ।

अर्कोतिर, हामी विश्वव्यापी पूँजीवादी प्रणालीसँग प्रभुत्व-पराश्रय (डोमिनेन्स-डिपेन्डेन्स) सम्बन्धमा बाँधिएकोले त्यसबाट मुक्तिको निम्ति नयाँ ढंगको समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद, जसलाई हामीले ‘समुन्नत समाजवाद’ भनेका छौं, त्यसको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा छौं।

यसरी वर्तमान विश्व र नेपालको ऐतिहासिक विकासको चरणसँग कदम मिलाउँदै अघि बढ्ने वैचारिक-राजनीतिक कार्यदिशा ‘समुन्नत समाजवाद’ हो र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुविचारित प्रस्थापना छ।

तीव्र गतिले बदलिंदो वर्तमान युगमा आइन्स्टाइनको भौतिकी, मार्क्सको सामाजिकी र बुद्धको मानसिकीको जगमा टेकेर युगानुकूल नयाँ विचारको संश्लेषण र सिर्जनात्मक प्रयोग गर्दै अघि बढ्नु नै नेपाल र विश्वभरका वैकल्पिक राजनीतिक अभियन्ताहरूको मुख्य दायित्व हुनुपर्छ।

नेपालका उदीयमान वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू बीचमा हामीले तत्काल अंगीकार गर्नुपर्ने वैचारिक-राजनीतिक कार्यदिशा ‘मध्य-वाम’ (लेफ्ट-अफ-सेन्टर) कि ‘मध्य-दक्षिण’ (राइट-अफ-सेन्टर) भन्ने बहस पनि क्रमशः उजागर हुँदैछ। यसबारे आन्तरिक र खुला दुवै तहमा मैत्रीपूर्ण बहस र छलफल गर्दै जानु उपयुक्त हुनेछ। हाम्रो विचारमा नेपालको अति अल्पविकसित आर्थिक-सामाजिक अवस्था, जातीय तथा क्षेत्रीय विविधता, अति जटिल भूराजनीति लगायतलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो बाटो ‘मध्य-वाम’ नै हुन्छ र हुनुपर्छ।

हामीले अघि सारेका ‘समुन्नत समाजवाद’ को सैद्धान्तिक अवधारणा बुझ्न केही समय पहिले लेखेको एक सैद्धानिक लेखको केही अंश उद्धृत गर्ने अनुमति चाहन्छु:

‘हाम्रो लक्ष्य ‘साम्यवाद’ हैन, समुन्नत समाजवाद हुनुपर्छ। ‘समुन्नत’ यस अर्थमा कि यो हिजो भ्रष्टीकृत भइसकेको वैज्ञानिक समाजवादका कमी–कमजोरीबाट मुक्त हुनेछ। वैचारिक हिसाबले यो नियतिवादी ढङ्गले एकल-रेखीय दिशामा अघि बढ्ने नभई भौतिकवादी द्वन्द्ववादी ढङ्गले बहु-रेखीय दिशामा अघि बढ्नेछ। आर्थिक हिसाबले यो अतिकेन्द्रीयतावादी आधुनिकतावादी दिशामा हैन, केन्द्रीय मार्गनिर्देशन अन्तर्गत स्थानीय पहलमा चल्ने आलोचनात्मक आधुनिकतावादी दिशामा अघि बढ्नेछ। राजनीतिक हिसाबले यो एकमनावादी सर्वहारा अधिनायकत्वको ढाँचामा होइन, बहुलतावादी समावेशी तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको ढाँचा अवलम्बन गर्नेछ।’

‘सारमा, समुन्नत समाजवाद प्रगतिशील लोकतन्त्रको उच्चतम रूप हुनेछ। निरन्तर गतिवान हुनेछ। पूँजीवाद र साम्यवादभन्दा उन्नत यो मूलतः समतलीय, स्वचालित र खुला प्रणाली, नयाँ युगको मानव समाज सङ्गठन र व्यवस्थापनको दिशाबोधक संयन्त्र हुनेछ। यसका सङ्क्रमणकालीन रूपहरू देश-कालको विविधता र आवश्यकता अनुरूप हुन सक्नेछन्।’

(स्रोतः बाबुराम भट्टराई, २०७७, ‘एक्काइसौं शताब्दीमा कार्ल मार्क्स’, अर्थ-राजनीतिक विमर्श, काठमाडौं: सांग्रिला पुस्तक, प्रालि)

अन्त्यमा, अग्रणी प्रगतिवादी कवि गोपालप्रसाद रिमालको यो पंक्ति:

हेरौला, त्यो हुरी भएर आउनेछ
तिमी पात भएर पछ्याउनेछौ।